छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या विकासात सर्वांचा सहभाग आवश्यक – पालकमंत्री संजय शिरसाट जिल्हा नियोजन समितीची
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक वाढत आहे. ही गुंतवणूक वाढत असतांना जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था चांगली राखून जिल्ह्यातील वातावरण सौहार्दपूर्ण राखणेही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. जिल्ह्याच्या विकासात सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज येथे केले.
जिल्हा नियोजन समितीची जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक पार पडली. इमाव कल्याण, दुग्ध विकास व अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, खा.डॉ. कल्याण काळे, विधान परिषद सदस्य आ.अंबादास दानवे, आ. विक्रम काळे, आ. सतिष चव्हाण, विधानसभा सदस्य आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष जितेंद्र जयस्वाल, जिल्ह्याचे पालक सचिव हर्षदीप कांबळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मनपा आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२५-२६ साठी मंजूर नियतव्यय सर्वसाधारण ७३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना १०४ कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना १० कोटी ४६ लाख रुपये च्या झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सन २०२५-२६ साठी सर्व मंजूर नियतव्यय १०० टक्के खर्च झाला. तर सन २०२६-२७ साठी मंजूर नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली. सन २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण ७९४ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना १०४ कोटी रुपये, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ११ कोटी २१ लक्ष असे एकूण ९०९ कोटी २१ लाख रुपये अशी तरतूद आहे. त्यास मान्यता देण्यात आली.बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष गलांडे यांनी मागणी केली की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्या, अंगणवाडी बांधकामासाठी मंजूर नियतव्ययात वाढ करावी.
आ. बोरनारे व आ. भुमरे यांनी सौर कृषी पंप हे लांब अंतरावरुन पाणी आणण्यासाठी निकामी ठरत असून अशा क्षेत्रामध्ये विद्युत पंप बसवता यावे यासाठी त्या क्षेत्रात ट्रान्स्फॉर्मरची संख्या वाढवावी.
अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, शासनाचे धोरणानुसार सर्व शासकीय इमारती पूर्णपणे सौरीकरण करावयाचे आहे. त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्याचा वापर करुन अधिकाधिक शासकीय इमारती सौर उर्जेवर आणाव्या. तसेच शहरात चार्जिंग स्टेशन्सची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. शहरातील खुल्या विद्युत वाहिन्यांना संरक्षित करुन झाकण्याची कारवाई महावितरणने करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
