थेंब थेंब पाण्याचा, आधार उद्याच्या जीवनाचा..!’अल-निनो’चे आव्हान आणि आपली जबाबदारी..!
विशेष प्रतिनिधी-
हवामान बदलाचे सावट आणि ‘अल-निनो’च्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर पुन्हा एकदा पाण्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. अनिश्चित आणि असमतोल पावसामुळे राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये प्रथम कळ (Trigger-1) लागू होऊन दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, आगामी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामाजिक दायित्व बनले आहे.
पाणी ही केवळ निसर्गाची देणगी नाही, तर ती पुढच्या पिढीसाठी आपण सांभाळून ठेवायची ठेव आहे. या संकटाला घाबरून न जाता संयम, नियोजन आणि शिस्तीच्या जोरावर आपण या परिस्थितीवर यशस्वी मात करू शकतो.*पाण्याचा नियोजनबद्ध प्राधान्यक्रम (Water Allocation Priorities):-*शासन निर्णयानुसार ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे वाटप खालील प्राधान्यक्रमाने केले जाईल:*अ) पिण्याचे पाणी व घरगुती वापर (सर्वोच्च प्राधान्य):-* मानवी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठीचे पाणी आणि दैनंदिन घरगुती गरजांना सर्वोच्च व प्रथम प्राधान्य दिले आहे.• नियोजन कालावधी: बाष्पीभवन, साचलेला गाळ आणि अनधिकृत उपसा यांसारख्या घटकांचा हिशोब धरून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी पुरेल अशा पद्धतीने आरक्षण केले जाईल.• १०% आपत्कालीन/बफर साठा (Buffer Stock): भविष्यातील कोरडा कालावधी किंवा पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता, प्रत्येक प्रमुख जलाशयात १०% जिवंत साठा ‘इमर्जन्सी बफर’ म्हणून राखून ठेवला जाईल. हा साठा केवळ अत्यावश्यक वेळी पिण्यासाठीच वापरता येईल.• मृतसाठ्याचा (Dead Storage) वापर: अत्यंत बिकट परिस्थितीत, तांत्रिक व्यवहार्यता, पाण्याची गुणवत्ता आणि धरण सुरक्षेची पडताळणी करूनच मृतसाठ्यातील पाण्याचा पिण्यासाठी विचार केला जाईल.*ब)औद्योगिक क्षेत्रासाठी नियम (Industrial Usage)३०% पाण्याचा पुनर्वापर सक्तीचा:* • सर्व उद्योगांनी त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३०% पाण्याचा पुनर्वापर (Reuse/Recycle) करणे बंधनाकारक आहे.• पिण्याच्या पाण्याच्या जागी प्रक्रिया केलेल्या (Treated Water) पाण्याचा वापर उद्योगांना वाढवावा लागेल.*क) शेती आणि सिंचनाचे नियोजन (Agricultural Water Management):-*• पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांची गरज भागल्यानंतर पाणी शिल्लक राहिल्यासच सिंचनासाठी सोडले जाईल.• पिकांची निवड: कमी पाणी लागणारी रब्बी पिके आणि जास्त चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतरच बारमाही पिके किंवा नवीन पिकांच्या लागवडीला परवानगी देण्याबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल. तसेच सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन) पद्धतींचा वापर वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाईल
*प्रशासकीय उपाययोजना:-*
संकटकाळात पाण्याचा अपव्यय व गैरवापर रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.• स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर १०% पाणीकपात: सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीपुरवठ्यात किमान १०% कपात लागू करणे अनिवार्य आहे. गरजेनुसार यात वाढ केली जाऊ शकते.• प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर: उद्याने, दुभाजक, बांधकाम, आणि धुण्यासारख्या कामांसाठी शुद्ध पाण्याऐवजी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील (STP) पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरले जाईल.• अनधिकृत उपशावर सर्जिकल स्ट्राईक: कालवे, नद्या व धरणांमधून होणाऱ्या बेकायदेशीर पाणी उपशाविरुद्ध महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाचे संयुक्त पथक गस्त घालेल. अनधिकृत पंप व पाईपलाईन जप्त करून संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल.*स्थानिक संनियंत्रण समिती:* जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद CEO आणि जलसंपदा अधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून ती पाणी वाटपाचे सूक्ष्म नियोजन करेल.*आपले कर्तव्य: जलसाक्षरता आणि सामाजिक जबाबदारी*शासकीय नियम आणि कायदे तेव्हाच यशस्वी होतात, जेव्हा त्याला लोकचळवळीची जोड मिळते. जलसंकटाच्या या काळात प्रत्येक नागरिकाने ‘जलदूत’ बनून खालील गोष्टींचा अंगीकार करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी…
• घरगुती पातळीवर पाणी बचत:नळ चालू ठेवून दाढी करणे किंवा भांडी घासणे थांबवा.• शॉवरऐवजी बादलीचा वापर करा.• घरातील नळ किंवा पाईपमधील गळती तात्काळ दुरुस्त करा.• पुनर्वापर संस्कृती: कपडे धुतलेले किंवा भाजी धुतलेले पाणी कुंड्यांतील झाडांना द्या.• पाणी नासाडीविरुद्ध तात्काळ कृती: सार्वजनिक ठिकाणी नळ वाहताना दिसल्यास तो बंद करा किंवा प्रशासनाला त्वरित कळवा.• शेतात पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर: शेतकरी बांधवांनी पारंपरिक मोकळ्या पाण्याऐवजी (Flood Irrigation) ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचा अवलंब करावा.
*संकटावर मात,भविष्याची साद!* ’अल-निनो’चे हे संकट आपल्याला संयम, काटकसर आणि निसर्गाप्रती आदर शिकवण्यासाठी आले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान आहे. आपण आज केलेली पानावरील काटकसर उद्या कोणाची तरी तहान भागवू शकते. चला, आजच प्रतिज्ञा करूया—”पाणी अडवूया, पाणी जिरवूया आणि उपलब्ध पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरूया!” आपण सर्वांनी एकत्रितपणे शिस्त आणि जबाबदारी दाखवली, तर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच नव्हे, तर येणाऱ्या अनेक वर्षांपर्यंत आपण महाराष्ट्राला जलसमृद्ध ठेवू शकू. ही सर्व माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/(प्र.क्र.५०/२०२६)/सिंव्य (धो) दि.०५ ऑक्टोबर २०२६ च्या आधारे प्रसारित करण्यात येत आहे.