अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सर्व स्तरावर व्यापक जनजागृती करावी  – जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष जादूटोणाविरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीची बैठक संपन्न.

        सांगली, प्रतिनिधी : अंधश्रद्धा, जादूटोणा, नरबळी व अमानुष प्रथा समाजासाठी घातक आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संवैधानिक मूल्ये आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीद्वारे त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी विशेष कायदा लागू केला आहे. त्याअंतर्गत विविध अमानुष कृत्यांना प्रतिबंध असून, याबाबत सर्व स्तरावर व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी  येथे दिल्या.

            जादूटोणाविरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, स्थानिक गुन्हे अन्वेशन शाखेचे पोलीस निरीक्षक संजीव झाडे, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पाटील, जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी एम. डी. जोशी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) विशाल दशवंत, आदिसह समितीचे सदस्य, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    विविध स्तरावर जनजागृती करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, जादूटोणाविरोधी कायद्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी प्रशासनासोबत ग्रामपंचायती, शाळा महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे यांना या अभियानात सहभागी करून घ्यावे. प्रत्येक तालुक्यात जनजागृती अभियान हाती घ्यावे. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. तसेच, हेल्पलाईनची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवावी. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे त्यांनी सूचित केले.

 

 

 

            जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, या कायद्याच्या जनजागृती अभियानात सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत. शाळांमध्ये विज्ञान क्लब स्थापन करावेत. गावागावात अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती स्थापन करून सोशल मीडियामध्ये व्यापक जनजागृती करावी. तसेच, जनजागृती अभियानात युवकांचा सहभाग वाढवावा. स्पर्धा, माहितीपत्रके, व्याख्याने. चर्चासत्रे अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.  यावेळी बाळासाहेब कामत यांनी या कायद्याविषयी माहिती देत, समितीने करावयाच्या कारवाईची माहिती दिली