कन्यादान योजनेंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन
सांगली, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सामुहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेवून विवाह करणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग दाम्पत्यासाठी कन्यादान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणाऱ्या जास्तीत जास्त स्वयंसेवी संस्थांनी अर्थसहाय्यासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण, सांगली कार्यालयाच्या सहायक संचालक धनश्री भांबुरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
या योजनेनुसार सामूहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेवून विवाह करणाऱ्या वधूचे वडील, आई किंवा पालक यांचे नावे रु. २५,००० /- अनुदान अधोरेखीत धनादेशाद्वारे देण्यात येते. तसेच सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून प्रति पात्र जोडपे रु. ४०००/- इतके अनुदान देण्यात येते
दांपत्यासाठी पात्रतेचे निकष, वधू व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी (Domicile) असले पाहिलेत. नवदांपत्यातील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एकजण हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास व इतर मागास प्रवर्गातील असावेत. दांपत्यापैकी वराचे वय 21 व वधूचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असू नये. वधू व वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल. तसेच या योजनेचा लाभ विधवा महिलेस दुसऱ्या लग्नाकरिता देखील अनुज्ञेय राहील. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य/कुटुंब यांच्याकडून झालेला नसावा, याबाबत परिशिष्ट- “ड” नुसार लेखी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करणे आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असावे. विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेणाऱ्या दांपत्यांस जात प्रमाणपत्राची खातरजमा तहसिलदार किंवा उपजिल्हाधिकारी या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करणे आवश्यक राहील. आंतरजातीय विवाह असल्यास त्यासाठी शासन निर्णय क्र. युटीए-1099/प्र.क्र.45/मावक-2, दि.20 जानेवारी 1999 नुसार जे फायदे मिळतात तेही फायदे अनुज्ञेय राहतील.
स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणेचे निकष, स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा, स्थानिक नोंदणी अधिनियम, 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. सामुहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा सेवाभावी असावी. तसेच केंद्र राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था/ शासकीय प्राधिकरणे / सार्वजनिक प्राधिकरणे / जिल्हा परिषद असावीत. सेवाभावी संस्था/केंद्र/ राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था/ शासकीय प्राधिकरणे / सार्वजनिक प्राधिकरणे/जिल्हा परिषद यांनी आयोजित केलेल्या सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये केला जाणाऱ्या खर्चासाठी प्रति पात्र जोडपे रु.4000/- शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. सामुहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान 10 दांपत्ये (20 वधू व वर) असणे आवश्यक राहील. सामुहिक विवाह सोहळ्यातील विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी विवाह नोंदणी अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाने गट-अ व गट-ब चे अधिकारी तसेच विस्तार अधिकारी / गटविकास अधिकारी / तहसिलदार यांनी प्रत्यक्ष हजर रहावे. सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही.
अधिक माहितीसाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सांगली येथे संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
