vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
स्थानिक बातम्या

15एप्रिल,2026 रोजी कोकण विभागीय पेन्शन अदालत

15एप्रिल,2026 रोजी कोकण विभागीय पेन्शन अदालत

           नवी मुंबई प्रतिनिधी    नवी मुंबई, :- कोंकण विभागातील पेन्शन अदालत दरमहा दुसऱ्या मंगळवारी आयोजित करण्यात येते. तथापि एप्रिल 2026 महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने एप्रिल, 2026 या महिन्यात विभागीय पेन्शन अदालत बुधवार दि. 15 एप्रिल, 2026 रोजी दुपारी 12.00 वा. कोकण भवनातील कक्ष क्र. 106 सामान्य प्रशासन शाखा, विभागीय आयुक्त कार्यालय कोंकण भवन येथे आयोजित केली आहे.    या पेन्शन अदालतीमध्ये महसूल विभागातील सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या अडचणींचे निवारण करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रकरणांबाबतच्या तक्रारी असल्यास सदर दिवशी त्याबाबतचे अर्ज स्वीकारले जातील. कोकण विभागातील पेन्शन धारकांनी या पेन्शन अदालतीला उपस्थित राहून पेन्शन विषयी आपले प्रश्न उपस्थित करावे, असे कोकण विभाग तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) गजानन धुमाळ यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.000 000

संबंधित पोस्ट

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या कार्यालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ई-मेल आल्याने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

vishwatmaklokswamivarta

दिव्यांग व वयोवृद्धांना सहाय्यभूत साहित्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या हस्ते वितरण;गरजूंची सेवा हीच खरी ईश्वरसेवा – प्रतापराव जाधव  280 वयोवृद्ध व दिव्यांगांना 26 लाखापेक्षा साहित्य वाटप

vishwatmaklokswamivarta

नशामुक्तीचा लढा हा देशाच्या भविष्यासाठीचा सामूहिक लढा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · ‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्र्यांकडून अमली पदार्थमुक्तीची शपथ

vishwatmaklokswamivarta

जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहनासाठी शासन तत्पर -कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धेचे उद्घाटन

vishwatmaklokswamivarta

शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी समन्वयाने काम करा- मंत्री अतुल सावे यशदामध्ये महात्मा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दीनिमित्त दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराला प्रारंभ

vishwatmaklokswamivarta

मुक्त शिक्षण प्रणालीमुळे शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यास मदत -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘एज्युकेट गर्ल्स’ संस्थेसोबत शासनाचा सामंजस्य करार