पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारनं वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावर रॉयल्टी माफ करण्याचा निर्णय-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्य प्रतिनिधी
पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारनं वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती उत्खननावर रॉयल्टी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही आज माहिती दिली.
या निर्णयानुसार गावातले तलाव, पाझर तलाव आणि शेतांमधला गाळ स्वखर्चानं काढून नेला तरी रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. या सवलतींसाठी महाखनिज प्रणालीद्वारे अर्ज करता येईल. पात्र व्यक्तींना पाच वर्षांसाठी स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. माती उत्खनन आणि वाहतुकीचे परवाने ऑनलाइन मिळतील, तसंच वाहतुकीसाठी विनामूल्य पास दिला जाईल. कुंभार व्यावसायिकांसाठी जिल्हास्तरावर एक खिडकी योजना आणि सरकारी जागांवर उत्पादन क्लस्टर उभारण्याचंही नियोजन आहे. तसंच औष्णिक वीज केंद्रांमधली राख सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
