बेस्ट कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात अदा करावी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश बेस्ट सक्षमीकरण आणि कर्मचारी मागण्यांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत निर्णय,बेस्ट कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून ३००० रुपये आणि वेटलिजवरील कर्मचाऱ्यांना २००० रुपये मासिक हंगामी वाढ संप मागे घेत असल्याचे कृती समितीने केले जाहीर..
मुंबई, प्रतिनिधी: बेस्ट उपक्रमाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संप मागे घेण्यात आल्याचा निर्णय कृती समितीने जाहीर केले.
कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात अदा करण्याचा तसेच नवीन वेतन करार होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना ३००० रुपये आणि वेटलिजवरील कर्मचाऱ्यांना २००० रुपये मासिक हंगामी वाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले
सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सचिन अहिर, आमदार मुरजी पटेल, उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, तसेच बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बेस्ट बस सेवा तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात अदा करण्यात यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत ५००० नवीन बसेस स्वतःच्या मालकीच्या घेण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद नियोजित पद्धतीने करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
याशिवाय, नवीन वेतन करार होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा म्हणून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना ३००० रुपये आणि वेटलिजवरील कर्मचाऱ्यांना २००० रुपये मासिक हंगामी वाढ देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. बेस्ट प्रशासनाने तयार केलेला ‘कायापालट’ प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली. बेस्ट ही मुंबईकरांची लाईफलाईन असून, ती सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
००००
