नागरिकांच्या जीवनात सकारात्क बदल घडविण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ,महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते ‘एम.ई.अे. इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पो-२०२६’ चे उद्धाटन
पुणे, प्रतिनिधी: राज्यातील नागरिकांना गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनावर आधारित सेवा देवून त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न आहे, त्यादृष्टीने विभागाने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, महसूल विभागाच्या सेवा गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याकरिता नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.मराठा उद्योजक संघटनेच्यावतीने कृषी महाविद्यालय मैदान सिंचननगर येथे आयोजित ‘एम.ई.अे. इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पो-२०२६’ च्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार रवींद्र गायकवाड, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, मराठा उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम गायकवाड, माजी अध्यक्ष अंकुश आसबे,अरुण निम्हण, असोशिएनचे पदाधिकारी, उद्योजक आदी उपस्थित होते.
श्री. बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील नागरिकांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महसूल विभागाची महत्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानलो जातो. सन २०१२-१३ पासून महसूल विभागाकडे सुमारे १३ हजार खटले प्रलंबित होते. नागरिकांचा मनस्तापाचा विचार करता अधिकारांचे वर्गीकरण करुन त्यापैकी महसूल राज्यमंत्री आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिवांकडे खटले वर्ग करण्यात आले. आजच्या घडीला महसूल मंत्र्यांकडे सुरु असलेल्या ६ हजार खटल्यांपैकी सुमारे २ हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेवून निर्णय देण्यात आले असून त्याबाबतचे १ हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले आहेत. येत्या काळात महसूल मंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यापुढे महसूल विभागात प्रलंबित खटले तीन महिन्यात निकाली काढण्याच्या प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत ५५ सेवा वर्ग केल्या आहेत. मंत्रालयाचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. त्यामुळे आगामी काळात नागरिकांना महसूल विषयक सेवा घरबसल्या उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी तसेच सनद घेण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज लागणार नाही. तुकडेबंदी कायदा रद्द करुन सुमोर ६० लाख कुटुंबाला सातबारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापुढे कामकाजामध्ये दिरंगाई करुन नागरिकांना मनस्ताप देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
नोंदणीकरिता अत्याधुनिक ६० कार्यालये उभारण्यात येणार,येत्या काळात राज्यातील नागरिकांना ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ तसेच प्रत्येक क्षेत्रनिहाय रेडीरेकनर दर निश्चित करुन देण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. तसेच ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी’ च्या धर्तीवर ‘एक राज्य-एक नोंदणी’ करण्यात येणार आहे. याकरिता अत्याधुनिक ६० कार्यालये उभारण्यात येणार आहे.
