ग्रामीण भागातील पारंपरिक कौशल्ये, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि उद्योजकीय क्षमतेचा प्रभावी उपयोग करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासह ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेशी सुसंगत असा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करावा, अशी सूचना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केली.
राज्य प्रतिनिधी-महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने आयोजित ‘#ग्रामोद्योगभरारी’ पुरस्कार प्रदान सोहळा लोकभवन येथे संपन्न झाला. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विविध जिल्ह्यांतील यशस्वी ग्रामोद्योग उद्योजकांचा गौरव करण्यात आला. ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळ करीत असलेल्या कार्याचे कौतुक करून त्यांनी पुरस्कारप्राप्त उद्योजकांचे अभिनंदन केले.
ग्रामीण उद्योजकांनी पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत आपल्या उद्योगांचा विस्तार करावा. त्यातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन द्यावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
मंडळाच्या ‘मधाचे गाव’ या उपक्रमाचे राज्यपालांनी विशेष कौतुक केले. महागाव आणि कडगावच्या धर्तीवर राज्यातील आणखी दहा गावांचा ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकास करण्यात येत असून, त्यासाठी शासनाने ५ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मधमाशीपालन आणि मध उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. या उपक्रमाच्या यशस्वी विस्तारासाठी वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मध प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन सुविधांवर विशेष भर द्यावा, असेही त्यांनी सुचविले
खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना अधिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पुढील वर्षापासून ‘ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कारां’च्या रोख पारितोषिकांच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी यावेळी केली.
केवळ पाच लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन अवघ्या दोन ते तीन वर्षांत २५ कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या उद्योजकाची यशोगाथा प्रेरणादायी आहे. अशा यशस्वी उद्योजकांना खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्राचे ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’ बनविण्याची गरज असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
