वॉर रूम’आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेलमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, प्रतिनिधी: महाराष्ट्राच्या विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘वॉर रूम’ प्रणाली आणि पॉलिसी-आधारित विकास मॉडेल या शासनाच्या कामकाजात वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना ठरत असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
हिरो फिनकॉर्प आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम, मुंबई २०२६ कार्यक्रमात, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लाडवा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हॉटेल ताज लँड एंड्स येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुलाखत घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २०१५ पासून राज्य शासनाने ‘वॉर रूम’ संकल्पना विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे विविध प्रकल्पांचे सतत निरीक्षण केले जाते. पायाभूत सुविधा, सामाजिक प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वॉर रूम तयार करण्यात आल्या आहेत. विविध मंत्रालये, केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधताना प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरते.
या वॉर रूममधून प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासली जाते आणि अडचणी त्वरित सोडविल्या जातात. “शासनामध्ये अनेक स्तरांवरील भागधारक असतात, त्यामुळे कामाचा वेग कायम राहण्यासाठी वॉर रूममुळे सर्वांना एकाच ठिकाणी आणून निर्णय घेणे शक्य होते,” असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, राज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनानुसार एक विशेष व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. हे युनिट २०२९, २०३५ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार ठरवलेल्या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवते. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले महाराष्ट्रात ‘पॉलिसी-लेड ग्रोथ’ हा विकासाचा मंत्र आहे. गेल्या एका वर्षात राज्य सरकारने लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, जेम्स अँड ज्वेलरी, उद्योग अशा विविध क्षेत्रांसाठी १४ नवीन धोरणे जाहीर केली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्पष्ट धोरण, प्रोत्साहन योजना आणि प्रक्रिया निश्चित केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासनाची स्थिरता, धोरणांची स्पष्टता आणि ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ हे तीन महत्वाचे घटक आहेत. उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांची संख्या कमी करणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वेळ कमी करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील टप्प्यात १०० नवीन सुधारणा राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर वाढविण्यावरही भर दिला जात आहे. कृषी क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘महाविस्तार’ या एआय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन, हवामान आणि रोगनियंत्रणाबाबत माहिती मिळत आहे. सध्या ३० लाख शेतकरी या प्रणालीशी जोडले गेले आहेत.
देशाच्या विकासात महाराष्ट्र हे प्रमुख ग्रोथ इंजिन असून पुढील काळात स्वच्छ ऊर्जा, शहरी व्यवस्थापन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातही राज्य आघाडीवर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
000
