साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडीलयोजनांच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
सांगली, प्रतिनिधी : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), सांगली यांच्या मार्फत मातंग व तत्सम 12 पोटजातीतील गरजूंकरिता अनुदान योजना, बीजभांडवल योजना व थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एन. पी. उडाणशिवे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, इच्छुकांनी आपले अर्ज साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुना बुधगाव रोड, संभाजीनगर, सांगली येथील कार्यालयात सादर करावेत. मातंग समाजातील 12 पोटजातींमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या मांग, मातंग, मिनमादीग, मादींग, दानखणीमांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी व मादिगा या जातीतील नागरिकांना या योजनांसाठी अर्ज करता येणार आहेत
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेंतर्गत ५० उद्दिष्टे तर बीजभांडवल योजनेअंतर्गत 40 उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. अनुदान योजनेंतर्गत १ लाख रुपयांपर्यंत व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये 50 हजार रुपये बँक कर्ज व 50 हजार रुपये अनुदानाचा समावेश आहे.
बीजभांडवल योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 50 हजार 1 रुपये ते 7 लाख रुपये आहे. 50 हजार 1 रूपये ते 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये 50 हजार रुपये अनुदान वगळता उर्वरित कर्जात 5 टक्के अर्जदाराचा सहभाग, 45 टक्के महामंडळाचे कर्ज (50 हजार रुपये अनुदानासह) आणि 50 टक्के बँकेचे कर्ज असे स्वरूप आहे. महामंडळाच्या कर्जाची परतफेड 4 टक्के व्याजदराने महामंडळाकडे करावयाची आहे.
थेट कर्ज योजनेंतर्गत प्रकल्प मर्यादा 1 लाखापर्यंत आहे. एक लाखापर्यतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणात 50 हजार रूपये अनुदान 45 हजार रूपये कर्ज व 5 हजार रूपये लाभार्थी सहभाग आहे. दिनांक 22 जून 2026 ते दिनांक 25 जुलै 2026 या कालावधीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याची सर्व लाभधारकांनी नोंद घ्यावी.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एका लाभार्थ्यास एकच कर्ज मागणी अर्ज देता येणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून घेऊन भरून जिल्हा कार्यालयात जमा करावेत. जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. लाभधारकाने कर्ज प्रस्ताव स्वतः कार्यालयात दाखल करावा. त्यासाठी कोणतेही मध्यस्थ नेमलेले नाहीत, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे
