सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना; सहभागी होण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

बुलढाणा, प्रतिनिधी): जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यावर्षीच्या रबी हंगामासाठी राबविण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. सुधारित पिक विमा योजनामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी रब्बी ज्वारीसाठी 30 नोव्हेंबर तर गहू, हरबरा कांद्यासाठी 15 डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत सहभाग नोंदवावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकच्या कृषी कार्यालयास संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि कार्यालयाचे तंत्र अधिकारी समृद्धी वांगसकर यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी 2025-26 हंगामकरिता Cup & Cap model (80:110) नुसार अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र धरून राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून भारतीय कृषी विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.

योजनचा उद्देश : नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, कृषि क्षेत्रासाठी पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, उत्पादनातील जोखीम पासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबर अन्नसुरक्षा पिकांचे विविध कारण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ होण्यास मदत होईल.

योजनेचे वैशिष्टे : सदर योजना अधिसूचित पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे वैयक्तिक कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेत स्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामसाठी 1.50 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत रब्बी 2025-26 हंगामकरिता 1 वर्षासाठी सर्व अधिसुचित पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षाची सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच अवैध मार्गाने विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागी घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य असेल. पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई पिक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. बोगस पीकविमा प्रकरणात फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रधारकास 40 रुपये मानधन केंद्र शासनाने निश्चित केले असून विमा कंपनीमार्फत सीएससी केंद्र धारकास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी केंद्रधारकास देऊ नये. योजनेअंतर्गत गहू, हरबरा व कांदा पिकांकरीता रब्बी हंगाम 2025-26 करिता पिक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन विमा क्षेत्र घटकातील सरासरी उत्पादकता निश्चित करण्यात येईल.

योजने अंतर्गत रब्बी हंगामा करिता पीक पेरणी पासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारे इतर बाबीमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे किंवा तांत्रिक उत्पादन आधारे महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.

पिक निहाय शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता दर प्रति हेक्टर गहूसाठी 450 रुपये, हरबरा 450 रुपये, रब्बी कांदा 225 रुपये निश्चित केला आहे. अधिक माहितीसाठी https://pmfby.gov.in/ या वेबसाइटवर किंवा हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक 14447 किंवा आपल्या नजीकच्या सीएससी केंद्र, कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

00000