सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ‘ या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य प्रतिनिधी-

सर्वांसाठी न्याय.. जलद न्याय ‘ या तत्वावर राज्य शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायदान साखळीतील कमतरता दूर करण्यात येत आहे. नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत जलद न्यायाला प्राधान्य दिले असून त्यानुसार न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया जलद झाली आहे.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय अंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष मोहीम राबविण्याबाबत सूचित केले. तसेच त्यांनी नियमित आढावा घेत या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया गतिमान केली. संचालनालयाकडील प्रयोगशाळांमध्ये २०२५ मध्ये एक लाख ८१ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. तसेच दोन लाख ९४ हजार इतकी प्रकरणे आवक झाली. संचालनालयाने विशेष मोहिम राबवून डिसेंबर २०२५ अखेर तीन लाख ९६ हजार ८७९ इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करून ७९ हजार ५४२ इतकी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी केली आहे.