अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रलंबित रस्ते कामांचा १५ दिवसात अहवाल सादर करा – विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे विलंब व दफ्तरदिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मुंबई, प्रतिनिधी जनतेच्या दळण वळण सुविधतेच्या दृष्टीने ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे वनविभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते) यांनी आवश्यक त्या परवानग्यांच्या दृष्टीने विनाविलंब कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. विकासकामांना वेग देणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र ता.कर्जत-जामखेड, जि.अहिल्यानगर येथे अनेक रस्ते कामे अपूर्ण असून त्यामुळे सामान्य नागरिकांची मोठ्याप्रमाणात गैरसोय होत आहे. याबद्दल तीव्र ना पसंती व्यक्त करत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी पुढील १५ दिवसाच्या आत यासंदर्भातील वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे विलंब आणि दफ्तरदिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड तालुका व परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग आणि वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रलंबित रस्त्यांच्या कामांबाबत आज विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत काष्टी, श्रीगोंदा, देऊळगाव, मांडवगण, डिकसळ, म्हाळसुंदा-निंबे, आळसुना-निंबे-आंबेजळगाव आणि कोंभळी फाटा ते कोंभळी या प्रमुख मार्गांसह एकूण सर्व प्रलंबित रस्त्यांच्या कामांची गंभीर दखल घेत सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याअनुषंगाने सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग यांनी कामातील विलंबाबाबत प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करून, प्रलंबित कामांची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) श्री. संजय दशपुते, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री. जितेंद्र रामगावकर, श्री.जी. मल्लीकार्जुन (मुख्य वनसंरक्षक, नाशिक), अधीक्षक अभियंता श्री. विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता श्री. अ.भा. चव्हाण, वनसंरक्षक श्री. विवेक होशिंग, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्री.प्र.शां.औटी, अधीक्षक अभियंता अहिल्यानगर श्री. विवेक माळुंदे, सहायक अभियंता श्री.प्रशांत वाकचौरे आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि वनविभागाला १५ दिवसांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 20 मार्च रोजी पुन्हा विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.
00000
