जिल्ह्यामध्ये दि.१४ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन
रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशावरून संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये दि.१४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि या लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग राजेंद्र द. सावंत यांनी केले आहे
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे, विवाह विषयक प्रलवित प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायत यांच्याकडील घरपट्टी, पाणीपट्टी बिलाच्या देयकाबाबत वादपूर्व प्रकरणे, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, विजवितरण, राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्था यांच्याकडील थकबाकी बाबत वादपूर्व प्रकरणे सदर लोक अदालती मध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात येतात.
लोकअदालतीचे फायदे पक्षकारांना कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही. लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरूध्द अपील नाही. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यांमध्ये साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणामध्ये कायद्यानूसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते व निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो. लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यास वेळ, पैसा व श्रम यांची मोठ्या प्रमाणात बचत होते.
यापूर्वी मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि.१३ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंवित ५ हजार १६९ आणि वादपूर्व १२ हजार ७५१ असे एकूण १७ हजार ९२० एवढी प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील संपूर्ण नागरिकांना फायदा झाला आहे. नागरीकांना ही संधी पुन्हा मिळणार आहे.
00000
