पाणी हक्क समितीच्यावतीने ‘सर्वासाठी पाणी ‘अहवाल सादर…
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई – मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिकशास्त्र आणि राजकारण विभागाच्या सहकार्याने पाणी हक्क समितीने “सर्वांसाठी पाणी: मुंबईतील अनौपचारिक वसाहतींमधील रहिवाशांना कायदेशीर पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शनच्या प्रवेशाचे परिणाम मूल्यांकन” हा अहवाल प्रसिद्ध केला. या कार्यक्रमाचे आयोजन पाणीहक्क समिती (पीएचएस) द्वारे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात श्री अभिजितबांगर एएमसी (प्रकल्प), टीआयएसएस मधील डॉ. अमिता भिडे यांच्यासहप्रतिष्ठित सदस्यांचा समावेश होता आणि नागरिकशास्त्र आणि राजकारणविभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी त्याचे आयोजन केले होते.
हा अहवाल पीएचएसचे श्री. सीताराम शेलार, अनेक पीएचएस सदस्य, एमयूप्राध्यापक डॉ. संजय पाटील, अंकिता भातखंडे आणि रवींद्र स्वामी आणि २० पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे.
मुंबईतील अनौपचारिक वस्त्यांमधील निवडक कुटुंबांमध्ये कायदेशीर पाणी जोडणी प्रदान करण्यापूर्वी आणि नंतरच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याचा त्याचा उद्देश होता. पीएचएसच्या मदतीने, २०२२ मध्ये सर्वांसाठी पाणी कायदा मंजूर झाल्यानंतर कायदेशीर पाणी जोडणीसाठी बीएमसीकडे सादर केलेल्या १५००० गट अर्जांमध्येही कुटुंबे समाविष्ट होती. हा अभ्यास ७ अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये करण्यात आलाआणि २०२ कुटुंबांची मुलाखत घेण्यात आली जिथे ७३% सहभागी महिला होत्या.
पाणी भरणे व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी महिलांवर पडणारा असमान भार हा अभ्यास अधोरेखित करतो. पाणी भरण्यासाठी लांब अंतर चालणे, पाण्याची अनियमित वेळ आणि उपलब्धता आणि बीएमसीच्या अंतर्गत नसणाऱ्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर होणारा जास्त खर्च या सर्वांचा महिला आणि तरुणींच्या उपजीविकेवर आणि आरोग्यावर कसा परिणाम होतो याबद्दल वक्त्यांनी चर्चा केली. यामुळे महिलांना पाण्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी त्यांच्या नोकऱ्याआणि शिक्षणाशी तडजोड करावी लागते अशा महिलांवर मानसिक ताण निर्माण होतो. बीएमसीचे पाणी कनेक्शन उपलब्ध नसल्याने, कुटुंबे विहिरी किंवा गळणाऱ्या पाईप्ससारख्या इतर पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध घेतात जे बहुतेकदा दूषित असतात आणि आरोग्यास धोका निर्माण करतात.
या समुदायांसाठी बीएमसीने पाणी कनेक्शन दिल्यानंतर काय बदल झाला आहे? लोकांच्या मते, हे एका ओळीत वर्णन करता येईल – “अब हमे इज्जत का पानी मिला है (आता आम्हाला सन्मानाने पाणी मिळाले आहे )”. महिलांनी पाणी भरण्यासाठी घालवलेला वेळ १-३ तासा वरुण कमी होऊन १५-२० मिनिटे इतका झाला , पाणीपुरवठा नियमित केला जातो ज्यामुळे महिलांना नोकरी करता येतेआणि तरुण मुलींना शालेय शिक्षण पुन्हा सुरू करता येते. पाण्यावरील खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे आणि आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या समस्यांमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे.
अहवालातील प्रमुख शिफारसी PHS सारख्या संस्थांच्या महत्त्वाभोवती करण्यातआल्या आहेत, ज्या समुदायांना सहभागी करून घेण्याचे आणि महानगरपालिका प्रक्रियांमध्ये नेव्हिगेट करण्याचे महत्त्वाचे काम करू शकतात. यामुळे शहरीसेवांच्या हक्काच्या संघर्षात समुदायांना मदत होऊ शकते. सर्वांसाठी पाणी ही योजना अस्तित्वात आल्यानंतर, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी तेव्हाच शक्य आहे .जेव्हा BMC तिच्या लोकशाही पद्धतीच्या अर्ज प्रक्रियेला सुलभ करू शकेल. जेणेकरून अधिकाधिक कुटुंबे त्याअंतर्गत अर्ज करू शकतील. प्रा. अमिता भिडे यांनी मांडलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हे सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे की पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांची वाट न पाहता, शहरातील सर्वनागरिकांना शहरी सेवांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे अनेकदात्यांना विलंब होतो. पाणी, कचरा आणि स्वच्छता सेवांमध्ये सहभागी असलेल्यासीबीओंच्या भूमिकेवर आणि त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे कसे आधार देता येईलयावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज यावरही त्यांनी भर दिला. यावेळेस बांगर यांनी या प्रयत्नाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, शहराच्या सर्वभागात पाण्याची सार्वत्रिक उपलब्धता हे धोरण आपण पाळले पाहिजे. ५५% नागरिक वस्त्यांमध्ये राहतात, त्यामुळे महानगरपालिका शासनाला हे धोरण लागू करण्यात अपयश आल्याने या लोकसंख्येला पाणी पुरवठ्यातील तफावत मध्यस्थांनी भरून काढली जाते आणि ती “महसूल नसलेली” पाण्याची हानी म्हणून दाखवावी लागते. या मुद्द्यांमध्ये पीएचएस सारख्या स्वयंसेवी संस्था विषयाचे गांभीर्य दाखवून देण्यात महत्त्वाच्या आहेत. तर बीएमसी त्या मुद्द्यांना पोहोचवण्यात सक्षम आहे. दोन्ही घटकांमध्ये अधिक समन्वय असणे आवश्यकआहे, जेणेकरून ते एकमेकांच्या ताकदीचा फायदा घेऊ शकतील.उच्च आणिमध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये जलसंवर्धनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
