vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेश

राज्यातील पहिली बाल संसद पुण्यात-महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य डॉ संजय लाखे पाटील यांची माहिती

राज्यातील पहिली बाल संसद पुण्यात-महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य डॉ संजय लाखे पाटील यांची माहिती

 

जालना (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, यशदा आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने व ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने जागतिक बाल दिनाचे औचित्य साधून शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील यशदा येथे राज्यातील पहिली ‘महाराष्ट्र बाल संसद २०२६’ आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली. या अभिनव उपक्रमात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील १०२ बालस्नेही ग्रामपंचायतींचे १०० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.

विकसित महाराष्ट्र @२०४७ ही या बाल संसदेची मध्यवर्ती संकल्पना असून, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, रोजगार, पोषण, पर्यावरण आणि बालहक्क अशा महत्त्वाच्या विषयांवर विद्यार्थी आपले प्रश्न, अपेक्षा आणि उपाय मांडणार आहेत. या संसदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थी स्वतः बालमंत्री, बालमुख्यमंत्री आणि बालसभापतींची निवड करणार आहेत. सहा विभागीय समित्यांच्या माध्यमातून चर्चा झाल्यानंतर विधानसभेच्या धर्तीवर शून्य प्रहर, मंत्र्यांची निवेदने आणि प्रश्नोत्तराचा तास पार पडणार आहे. बालसहभागातून लोकशाही मूल्ये, नेतृत्वगुण आणि निर्णयप्रक्रियेची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करणे हा यामागील उद्देश आहे.

विशेष म्हणजे, बाल संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या समस्या आणि शिफारशींचा समावेश असलेली ‘बालकांची सनद’ तयार करून ती मुख्यमंत्री आणि संबंधित शासकीय विभागांना सादर करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची माहिती आयोगाचे सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी दिली

0000

संबंधित पोस्ट

राज्यातील महिला व बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत सुलभपणे पोहोचावी या उद्देशाने महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते मंत्रालयात एकात्मिक बाल विकास सेवा (#आयसीडीएस) योजनेच्या माहिती पुस्तिकेचे अनावरण

रणरागिणी छत्रपती ताराराणी यांच्या समाधीस्थळी जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारणार-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

विशेष लेख-बुलढाणा जिल्हा: महसूल प्रशासन आणि डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय

राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांचे अनुदान ऑनलाइन जमा मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांची माहिती राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार

vishwatmaklokswamivarta

परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास कारवाई शेतमाल व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक : पणन संचालकांचा इशारा

केंद्र शासनाच्या योजनांचा केंद्रीय आयुष व कुटूंब कल्याण राज्यमंत्री यांनी घेतला आढावा;योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा – ना. प्रतापराव जाधव