सस्ती अदालत उपक्रमासाठी तालुकास्तरीय समितीची स्थापना-विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून परिपत्रक जारी….
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी :- विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेत व पाणंद याबाबत नागरिकांशी साधलेल्या संवादातून पुढे आलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीची स्थापना करण्यासोबतच समितीची संरचना विभागीय पातळीवरुन निश्चित करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठ जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयास भेट देणाऱ्या नागरिकांच्या बहुतांश तक्रारी या शेतरस्ते, पाणंद रस्ते बाबतच्या अतिक्रमणाबाबत असल्याचे निदर्शनास आले. शेत रस्ताबाबतच्या अडचणी सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी वेबीनारद्वारे नागरिकांशी संवाद साधला. वेबीनारमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता व शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून देण्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतूदी, मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 मधील तरतूदी आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रस्त्याबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्याच्या आत निकाली काढण्याबाबत दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने विभागातील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते यासंदर्भातील अतिक्रमणाबाबत प्रभावी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालय तसेच मा.उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार विभाग व जिल्हा स्तरावर वेळोवेळी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणात तडजोड होऊन जलद गतीने प्रकरणांचा निपटारा व्हावा व सामान्य जनतेला न्याय मिळावा यासाठी वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येते. त्याच धर्तीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अतिक्रमीत शेतरस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे करण्यासाठी व याबाबतचे प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना 15 दिवसातून एकदा तहसिल कार्यालयात किंवा गरजेनुसार मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी सस्ती अदालत हा उपक्रम राबविण्याबाबतचे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री. गावडे यांनी दिले आहेत.
सस्ती अदालत राबविण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीची संरचना करण्यात आली आहे. तहसिलदार यांच्या अध्यतेखाली तर नायब तहसिलदार महसूल हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. गट विकास अधिकारी सहअध्यक्ष तर उप अधिक्षक भूमी अभिलेख, उपअभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (जिथे वन जमीन असेल तिथे), पोलीस निरीक्षक किंवा पोलीस उपनिरीक्षक हे समितीचे सदस्य असतील. तालुकास्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही याबाबतही परिपत्रकात उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये समितीने प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शुक्रवारी तालुकास्तरीय सस्ती अदालत आयोजित करावी. या अदालतीमध्ये संबंधित शेतकरी यांचे शेतरस्ता, पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्या बाबतची प्रकरणे याबाबत सर्व संबंधित शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा व समुपदेशन करून सामंजस्याने निकाली काढण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. समितीने आयोजित केलेल्या अदालतीमध्ये प्राप्त प्रकरणांवर केलेली कार्यवाही याबाबतचा पंधरवाडी अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
तालुकास्तरीय समितीच्या कामकाजावर उपविभागीय अधिकारी सनियंत्रण करणार आहेत. तालुकास्तरीय समितीकडून नियमितपणे अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे किंवा कसे तसेच प्राप्त प्रकरणात तात्काळ कार्यवाही केली जात आहे किंवा कसे याबाबतचा आढावा उपविभागीय अधिकारी यांनी घ्यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी महसूल अधिकारी यांच्या आढावा बैठकीत अदालतीच्या कामकाजाचा नियमितपणे आढावा घ्यावा तसेच दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत मासिक प्रगती अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले आहेत.
