रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पांतर्गत वसगडेतील बाधित शेतजमिनींच्या भूभाडे निश्चितीसाठी 30 मे पर्यंत स्थळ पंचनामे करावेत- जिल्हाधिकारी अशोक काकडे

        सांगली, द प्रतिनिधी : पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात संयुक्तरीत्या स्थळ पंचनामे करून तहसीलदारांनी 30 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिले.

यासंदर्भात महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, रेल्वेचे अधिकारी आणि प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात पार पडली. या बैठकीस दूरदृष्यप्रणालीद्वारे खासदार विशाल पाटील आणि आमदार डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच बैठकस्थळी प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता (निर्माण) रमेश पाखरे, कडेगावचे उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन डॉ. स्नेहल कनिचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतीकुमार मिरजकर, नगररचना विभागाचे स. र. चव्हाण आणि वसगडेचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात अन्याय झाल्याच्या भावनेतून संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनीमध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी ही तातडीने बैठक घेण्यात आली.

यावेळी खासदार विशाल पाटील व आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून शासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे सूचित केले. प्रकल्पबाधितांनी त्यांची मागणी सविस्तर मांडली. पुणे मिरज लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत पलूस तालुक्यातील मौजे वसगडे येथील शेतकऱ्यांच्या 32 गटामधील 1.95 हे. आर. क्षेत्रामध्ये सन 2018 पासून अतिक्रमण करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. सदर जमिनी संपादित करण्याबाबत रेल्वे विभागाकडून निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये सन 2015 व 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, या जमिनीचे सन 2018 पासून जाहीर नोटीस प्रसिद्ध होईपर्यंत भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 80 प्रमाणे भूभाडे मिळावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.

यावर तहसीलदार यांच्याकडून स्थळ पंचनामे अहवाल प्राप्त झाल्यास पुढील कार्यवाही करता येईल, असे अतिरीक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव यांनी सांगितले.

यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, मौजे वसगडे येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीच्या भू भाडे निश्चितीसंदर्भात महसूल विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष संबंधित जमिनीवर जावून स्थळ पंचनामे करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचे जाब जबाब घ्यावेत. तहसीलदारांनी याबाबतचा अहवाल 30 मे पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. त्यावर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी 15 जूनपर्यंत पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले. उपस्थित प्रकल्पबाधित, संबंधित यंत्रणांचे शासकीय अधिकारी यांच्या अनुमतीने हा तोडगा काढण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000