अनाधिकृत नळ शोध मोहिमेंतर्गत लोक अदालतीचे आयोजन”लोकअदालतीमध्ये अनाधिकृत नळ धारकांनी रु. 10,000/- ऐवजी रु. 7500/- शुल्क भरणा करावा.- आशिमा मित्तल, भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त
राज्य प्रतिनिधी-जालना शहरातील अनाधिकृत नळ धारकांचे सर्वेक्षणाचे काम महानगरपालिकेच्या वतीने नियुक्त साई एजन्सी, जालना मार्फत पुर्ण केले आहे. नळ कनेक्शन धारकाच्या सर्वेक्षण अर्जांची कर विभागाच्या अभिलेखाशी पडताळणी करुन त्यामध्ये अनाधिकृत असलेल्या नळ धारकांना रु. 10,000/- भरणा करुन नळ कनेक्शन नियमित करण्याच्या सुचना देण्यात आलेली आहे.
मा. आयुक्त तथा प्रशासक, जालना मनपा यांच्या प्रशासकीय ठरावानुसार अनाधिकृत नळ कनेक्शन नियमित करणे करिता अनाधिकृत नळ धारकांकडुन दिनांक 21/11/2025 ते दिनांक 20/12/2025 रोजीपर्यंत रु. 10,000/- ऐवजी रु. 7500/- शुल्क भरुन घेणे करिता सवलत देण्यात आली आहे. करिता दिनांक 21/11/2025 ते दिनांक 09/12/2025 रोजीपर्यंत एकुण 441 अनाधिकृत नळ धारकांनी सवलतीचा लाभ घेतला आहे.
मा. विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, जालनाच्या वतीने दिनांक 13/12/2025 रोजी लोक अदालतचे आयोजन केले असून यामध्ये अनाधिकृत नळ कनेक्शन धारकांना देण्यात आलेल्या नोटीस संदर्भात प्रकरणे तडजोड करण्यात येणार आहे. यामध्ये अनाधिकृत नळ कनेक्शन धारकांकडुन तडजोडीपोटी रु. 10,000/- ऐवजी रु. 7500/- शुल्क भरुन घेणे करिता सवलत देण्यात आली आहे. जालना शहरातील नागरिकांनी सदरील सवलतीचा लाभ घ्यावा.
जे नागरिक अनाधिकृत नळ कनेक्शन असल्याबाबत शुल्क रक्कम भरणार नाहीत, त्यांच्या मालमत्तेवर रु. 10,000 चा बोजा टाकण्यात येईल व तदनंतर अनाधिकृत नळ धारकांचे नळ कनेक्शन खंडीत करण्यात येवुन त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
