भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली प्रतिनिधी- भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे असे बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाने, शिक्षणाच्या अधिकारासारख्या मुद्द्यांवर केवळ अल्पसंख्याकांवर भर देता येणार नाही असे स्पष्ट मतप्रदर्शन आज केले.
एका जनहित याचिकाकर्त्याने केवळ अल्पसंख्याक समुदायाच्या संदर्भात शिक्षणाच्या अधिकाराचे कारण का उचलले आहे आणि बहुसंख्यांकांच्या शिक्षणाचा उल्लेख का नाही, असेही न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला विचारले.
इम्रान अहमद आणि भारत वि संघ, या खटल्याच्या सुनावणीवेळी अधिसूचित अल्पसंख्याकांसाठी शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि बी व्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने यावेळी काही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने त्यावर याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याचीही परवानगी दिली.”तुम्ही केवळ अल्पसंख्याकांनाच का लावले आणि बहुसंख्याकांना डावलले? तुम्ही केवळ अल्पसंख्याकांवरच विशेष भर का दिला?…. अन्यथा आम्ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत,” अशी टिप्पणी न्या. जोसेफ यांनी केली.अॅड. आयुष नेगी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अधिवक्ता नंदिनी गर्ग यांच्या याचिकेत अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना मागे घेतल्याच्या बाबत शिक्षणाचा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
कायद्यानुसार अल्पसंख्याकांच्या नसलेल्या खाजगी विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या प्रवेश-स्तरावरील किमान २५ टक्के जागा समाजातील वंचित घटकांतील मुलांसाठी बाजूला ठेवण्याचे बंधनकारक आहे. ही योजना रद्द करण्याच्या केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्णयावर टीका करताना याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की यामुळे सहा प्रकारच्या अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर येणारे संभाव्य आर्थिक संकट आणि प्रतिकूल शैक्षणिक परिणाम लक्षात घेता, शिक्षण हक्क कायद्याची न्याय्य अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेतविशेषतः आरटीई कायद्यातील कलम १२(१) क, हे सर्वांना लागू होते. त्यामुळे फक्त त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत होतो असेही त्यांच्यावतीने सांगितले गेले.त्यावर भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे न्यायालयाने बजावताच “या कायद्याचे फायदे धार्मिक अल्पसंख्याकांनाही मिळतील व ही याचिका एखाद्या धर्मासाठी आहे असे वाटू नये म्हणून आम्ही आमच्या याचिकेत सुधारणा करू असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले गेले.
