सन २०२४-२५ साठी २३ हजार १६२ कोटी रुपयांचा पत आराखडा बॅंकांनी पीक कर्ज वितरणास प्राधान्य द्यावे- जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी
राज्य प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बॅंकिंग क्षेत्राने सन २०२४-२५ करीता विविध क्षेत्रात एकूण २३ हजार १६२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून आज जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी व अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्ह्याच्या वार्षिक पत आराखड्याचे विमोचन करण्यात आले. दरम्यान यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नुतनीकरणाचे महत्त्व पटवून द्यावे पीक कर्ज वितरणास प्राधान्य द्यावे,असे निर्देशही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, महाराष्ट्र ग्रामिण बॅंकेचे सहा. महाप्रबंधक मनोहर वाडकर, रिजर्व बॅंकेचे सहा. महा व्यवस्थापक नरसिंग कल्याणकर, नाबार्डचे सहा. महा व्यवस्थापक सुरेश पटवेकर, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. मुकेश बारहाते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्निल राठोड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख आदी तसेच सर्व बॅंकांचे प्रमुख उपस्थित होते.
२३ हजार १६२ कोटी रुपयांचा पत आराखडा
जिल्हा वार्षिक पतआराखड्यात सन २०२४-२५ साठी प्राधान्य क्षेत्रासाठी १२ हजार ५०२ कोटी रुपये तर इतर क्षेत्रासाठी १० हजार ६६० कोटी रुपये २३ हजार १६२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. प्राधान्य क्षेत्रात कृषी-२४०० कोटी रुपये, सुक्ष्म व मध्यम प्रक्रिया उद्योग ६५०५ कोटी रुपये, शिक्षण ३० कोटी, गृह ६७५ कोटी या प्रमाणे क्षेत्रनिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील बॅंकांची स्थिती
एकून ५०६ बॅंक शाखा आहेत. यासर्व बॅंकांमिळून ५० हजार ४४८ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून ४३ हजार ५६० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. हे प्रमाण ८६.३५ टक्के आहे.सुक्ष्म व लघु उद्योग घटकांसाठी आतापर्यंत ३२५४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले असून त्यापैकी १६१७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
कृषी पायाभुत सुविधा निर्मितीसाठी पतपुरवठ्यात राज्यात प्रथम
कृषी क्षेत्रातील पायाभुत सुविधा निर्मितीची राज्यात सर्वाधिक प्रकरणे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील असून त्यात १७८१ प्रकरणांमध्ये २७४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. राज्यात हा उच्चांक आहे. तसेच प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत जिल्हात यंदा ६२५ चे उद्दिष्ट होते, प्रत्यक्षात ७६६ प्रकरणे मंजूर करण्यात आले, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
पीक कर्ज नुतनीकरण आवश्यक
पीक कर्जासाठी जिल्ह्यात ४ लाख ९ हजार ५८५ खातेधारक असून त्यांचेकडे ३२५४ कोटी रुपये थकबाकी आहे. पीककर्ज नुतनीकरण करणे आवश्यक असून अद्याप २ लाख २४ हजार २३४ खातेदारांनी १६१८ कोटी रुपयांचे कर्ज नुतनीकरण केले आहे. उर्वरीत शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज नुतनीकरण करुन ह्या हंगामासाठी कर्ज घ्यावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी केले.
: ‘आई’ पर्यटन क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणास चालना
जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राला असलेला वाव पाहता. केंद्र शासनाच्या आई (AAI) या योजनेला चालना द्यावी. या योजनेत पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज १२ टक्के व्याज सवलतीने दिले जाते. तथापि, हे कर्ज फक्त महिला उद्योजकांना दिले जाते. या क्षेत्रात अधिकाधिक महिलांना वाव दिला पाहिजे , त्यासाठी माविम सारख्या संस्थांनी पुढाकार घ्यावा असे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी निर्देश दिले.
बॅंकांचा सन्मान
विविध योजनांमध्ये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या व पत पुरवठ्यात उत्तम कार्य करणाऱ्या बॅंकांना यावेळी प्रशस्तीपत्र व स्मृतीचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी म्हणाले की, यंदाच्या खरीप हंगामात बॅंका ह्या पीक कर्ज देण्यास तयार आहेत. शेतकऱ्यांनी आपले पुर्वीचे कर्ज नुतनीकरण करुन घ्यावे. त्यासाठी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. हंगामाच्या आत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरणास बॅंकांनी प्राधान्य द्यावे,असेही त्यांनी सांगितले.
०००००
