राज्यातील १९ महाविद्यालयांमध्ये १८ महिन्यांत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १९ महाविद्यालयांमध्ये पुढील १८ महिन्यांत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आले. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी निर्धारित कालावधीत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे तसेच सर्व प्रक्रिया गतीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांनी दिले.
महाप्रीत आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यात सौरऊर्जेच्या वापरासंदर्भात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने राबविण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
सादरीकरणात तंत्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत संस्थांचे ४५ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जाकरण (५० टक्के बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीसह) करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यामध्ये १५ मेगावॅट नेट मीटरिंग, ५ मेगावॅट बिहाइंड-द-मीटर आणि २५ मेगावॅट ओपन ॲक्सेस या तीन माध्यमांतून सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे संस्थांचा वीज खर्च कमी होण्याबरोबरच पारंपरिक वीजपुरवठ्यावरचे अवलंबित्वही घटणार आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी, विकासकाची निवड, आर्थिक पूर्तता, स्थापना, कार्यान्वयन तसेच दीर्घकालीन संचालन व देखभाल अशा टप्प्यांमध्ये १८ महिन्यांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. बैठकीत आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये डीटीई सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड येथील १९ ठिकाणी नमुना सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट नियुक्तीसाठी प्रक्रिया पूर्ण करून चॉईस कन्सल्टंसी सर्व्हिस प्रा.लिमिटेड यांना कार्यादेश देण्यात आला असून, ऑन-ग्रिड सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी विकासक निवडीची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
यावेळी प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीपैकी किमान १० टक्के निधी विद्यमान यंत्रणा बळकट करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे, डिस्कव्हर्ड रेटनुसार वीज खरेदी करार करणे, महाप्रीतमार्फत वित्तीय सहकार्य उपलब्ध करून देणे, डीटीई आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या स्तरावर केंद्रीकृत पेमेंट सिक्युरिटी यंत्रणा विकसित करणे तसेच संयुक्त कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे, याबाबतही चर्चा करण्यात आली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ अर्चना बोऱ्हाडे आणि महाप्रीतचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
००००
