महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ राबवित असलेल्या योजनांचे कर्ज,प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईल पध्दतीने सादर करावेत
रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी ):महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, जिल्हा कार्यालय, रायगड मार्फत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता पात्र लाभार्थ्यांकडून महामंडळ राबवीत असलेल्या विविध योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ही अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार असून, इच्छुक लाभार्थ्यांनी या महामंडळाच्या https://mpbcdc.maharashtra.gov.in किंवा https://mahadisha.in या संकेतस्थळाच्या पोर्टल द्वारे आपले कर्ज मागणी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती जिल्हा व्यवस्थापक एन.साळवी यांनी दिली आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांच्या स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य व सामाजिक उन्नतीच्या उद्देशाने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे महामंडळ राबवीत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी भारत शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्यूदय योजने (PM-AJAY) अंतर्गत या योजनांद्वारे लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सक्षमीकरण घडविणे आणि जीवनमान उंचावणे हा प्रमुख उद्देश या महामंडळाचा आहे.
सदरचे अर्ज सादरीकरण करताना लाभार्थ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. कोणतेही अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात स्वीकारले जाणार नाहीत.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे : 50टक्के अनुदान योजना: एकूण प्रकल्प खर्च रु.50,000/-, महामंडळाचे अनुदान : रु.25,000/- बँक कर्ज : रु.25,000/-
या योजनेद्वारे लघु व्यवसाय, सूक्ष्म उद्योग व उपजीविकेस पूरक अशा उपक्रमांना चालना दिली जाते.
बीज भांडवल योजना : प्रकल्प खर्च : रु.50,001/- ते रु.5,00,000/-, महामंडळ सहभाग : 20% (जास्तीत जास्त रु.50,000/- अनुदान + बीज भांडवल रु.50,000/), बँक सहभाग : 75 टक्के –रु. 3,75,000/-(बँकेच्या विद्यमान व्याजदराने कर्ज),लाभार्थी सहभाग : 5 टक्के रु. 25,000/-, कर्ज परतफेडीचा कालावधी : 3 ते 5 वर्ष या योजनेद्वारे उद्योजकता विकसित करण्यासाठी उपयुक्त असून, लाभार्थ्यांना स्थिर व टिकाऊ व्यवसाय उभारता येतो.
थेट कर्ज योजना : महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ₹ 1,00,000/- पर्यंत कर्ज वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना जलद व सुलभ पद्धतीने अंमलात आणली जाते, ज्यामुळे अल्पावधीतच लाभार्थ्यांना व्यवसाय सुरू करता येतो. प्रकल्प खर्च: रु.1,00,000/-, महामंडळ सहभाग : 50 टक्के (अनुदान जास्तीत जास्त रु.50,000/-), थेट कर्ज रक्कम : 45% (रु.45,000/-), लाभार्थी सहभाग : 5 टक्के (रु.5,000/-).
००००००
