महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ, शेतीचा वाढलेला खर्च अन बळीराजा उद्ध्‌‍वस्त! माँ’ संस्थेचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह प्रमुख मंत्र्यांना धडक निवेदन; तातडीच्या मदतीची मागणी
जालना/प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात सध्या ओढवलेला तीव्र दुष्काळ, शेतीचा गगनाला भिडलेला उत्पादन खर्च, मजूर आणि कामगारांचे कोलमडलेले अर्थकारण यामुळे बळीराजा आणि सर्वसामान्य जनता अक्षरशः आर्थिक संकटात सापडली आहे. या विदारक परिस्थितीकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जालना येथील ‘माँ सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्थे’च्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी मिसाळ यांच्यामार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्यासह महत्त्वाच्या मंत्र्यांना अत्यंत सविस्तर निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
शासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे करताना किंवा मदत जाहीर करताना कागदी घोडे नाचवले जातात, परंतु वास्तवात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च किती वाढला आहे, याचा साधा विचारही केला जात नाही, असा संतप्त आरोप संस्थेने केला आहे. निवेदनात पिकांच्या खर्चाचा लेखाजोखा दिला. कापूस पीक (1 एकर): मशागत, बियाणे (2 बॅग – 1800 रुपये), खते (4 बॅग – 9200 रुपये), औषध फवारणी (8100 रुपये), खुरपणे आणि वेचणी मिळून एका एकरासाठी तब्बल 38,000 रुपये खर्च येतो. या हिसाबानुसार 1 हेक्टरसाठी (अंदाजे 2.20 एकर) हा खर्च थेट 95,000 रुपयांवर जाऊन पोहोचतो. सोयाबीन पीक (1 एकर): नांगरणी, बियाणे, खते, औषध फवारणी आणि काढणी मिळून 1 एकर सोयाबीनसाठी 19,800 रुपये, तर 1 हेक्टरसाठी सुमारे 49,500 रुपये खर्च येतो.महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी व सहकारी सोसायट्यांचे कर्ज सरसकट पूर्णपणे माफ करावे. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना व महामंडळांना विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.प्रत्येक गावात आणि तांड्यांवर तातडीने जनावरांसाठी चारा छावण्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावेत. जनावरांच्या चारा व पेंढीसाठी प्रति दिन 700 रुपये (महिन्याला 21,000 रुपये) अनुदान थेट दिले जावे.
दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या गरीब शेतकऱ्यांनी व सामान्यांनी सोनारांकडे मनी-मंगळसूत्र व दागिने तारण ठेवले आहेत. काही सोनार 3 टक्के व्याज आकारून हे सोने हडपण्याचा कट रचत आहेत. सरकारने तातडीने मुद्दल रक्कम भरून गरिबांचे सोने बिनव्याजी परत मिळवून द्यावे.कृषी पंप आणि ट्रान्सफार्मरचे ओव्हरलोडिंग रोखण्यासाठी नवीन रोहित्र बसवून शेतकऱ्यांना 24 तास अखंडित वीज पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा.
दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची फी पूर्णपणे माफ करून मोफत शिक्षणाचे आदेश काढावेत.
स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत एनपीएच कार्डधारकांना पीएच मध्ये रूपांतरित करून धान्याचा कोटा वाढवावा, शिवभोजन थाळ्यांची संख्या वाढवावी आणि संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेचे अनुदान दरमहा 10 तारखेच्या आत बँक खात्यात जमा करावे. सध्याच्या भीषण दुष्काळात शेतकरी, मजूर आणि गोरगरीब हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे, सुशिक्षित बेरोजगार नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असून शासकीय कार्यालयातील रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. जर शासनाने या मागण्यांची तात्काळ दखल घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा ‘माँ’ संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.या धडक निवेदनावर ‘माँ सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था, जालना’चे अध्यक्ष बाबासाहेब शिवाजी वानखेडे, उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. विजय कुमठेकर, सदाशिव छगनराव वाघमारे, राजु विठ्ठलराव इंगळे, संतोष शेषराव गायकवाड, सुरेश पुंजाराम रत्नपारखे, ॲड. रामेश्वर खांडेभराड आणि पंडीत खुशालराव डनगळ, सचिन वानखेडे, दिपक दांडगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सदरील निवेदन स्पीड पोस्टने 1 ते 20 मान्यवरांना पाठविण्यात आले.
