छोटे वृत्तपत्रांना जहिरातापासून पुन्हा शासनाने निराशा केले आहे- अब्दुल कय्यूम15 ऑगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याची मागणी.व्हॉईस ऑफ मीडिया तर्फे संपूर्ण राज्यातून जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदने सादर..

 

राज्य प्रतिनिधी- आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून व्हॉईस ऑफ मीडिया तर्फे साप्ताहिक वृत्तपत्रावर पुन्हा अन्याय करण्यात आलेला आहे याकरिता विनोद खिरोळकर निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा उपल्हाधिकारी दंडाधिकारी, डॉ मिलिंद दुसाने जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदने सादर करण्यात आलेली आहेत. यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.*मा. मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य मुंबई,दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याची मागणी.

यावेळी प्रदेश कार्याध्यक्ष अब्दुल कय्यूम यांनी सांगितले आहे की,शासनाने लोकसभेला छोटे वृत्तपत्रांना जाहिरातीपासून दूर केलेले होते. आता पण शासनाने छोटे वृत्तपत्रांना जाहिरात ना देण्याचे ठरलेल्या आहे.असे आम्हाला वाटते म्हणून आम्ही आज जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन शासनाने छोटे वृत्तपत्रांना शासनाचे विशेष जाहिराती देण्यात यावे अशी मागणी आम्ही केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या विविध योजना ची घोषणा करण्यात येत आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रसिद्धीसाठी, राज्यातील मोठ्या आणि निवडक दैनिक वृत्तपत्रामध्ये जाहिराती प्रकाशित करणे, त्याचबरोबर आकाशवाणी, सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम, व्हॉइस माध्यम यांच्यामार्फत प्रसारण करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. परंतु संपूर्ण *राज्यामध्ये साप्ताहिक वृत्तपत्र हे आजपर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.* आपल्या सर्व योजनांची माहिती साप्ताहिक वृत्तपत्रातून जास्तीत जास्त जागेमध्ये जनतेपर्यंत पोहोचवत आहे. परंतु या जाहिरात शेडूल मधून साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वगळण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिरातीच्या शेडूल मधून वगळण्यात आले होते. यावेळी साप्ताहिक वृत्तपत्र संघटने कडून आवाज उठवला होता. परंतु त्यावेळी सर्व जाहिरातीचे वितरण झाले आहे. पुढच्या वेळी नक्की प्राधान्य देऊ असे सांगण्यात आले होते. असे असूनही पुन्हा आपल्याकडून साप्ताहिक वृत्तपत्रांना जाहिरातीच्या शेडूल मधून वगळण्यात आले आहे हे साप्ताहिक वृत्तपत्रांवर अन्याय करणारे आहे.

मा. मुख्यमंत्री साहेबांनी शासनमान्य वृत्तपत्रांना जाहिराती देणे बंधनकारक असताना, 2017 आणि 2019 चा जाहिरात धोरणाचा आदेश अन्याय करणारा आहे. हा आदेश त्वरित रद्द करून पुन्हा दैनिकांच्या बरोबरीने साप्ताहिकांनाही जाहिरातीचे वितरण व्हावे अशी मागणी व्हाईस ऑफ मीडियाच्या साप्ताहिक विंगच्या वतीने करण्यात येत आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास मात्र आम्हाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.

 

*प्रमुख मागण्या*

१) साप्ताहिक वृत्तपत्रांना दैनिकाप्रमाणेच प्रासंगिक जाहिरातीचे वितरण करावे.

२) वर्षभरामध्ये नैमित्तिक पाच जाहिरातीचे वितरण पुन्हा चालू करावे.

३) अकोला येथील पत्रकार शंकर रामराव जोगी यांना टोल नाक्यावर मारहाण केलेल्या आरोपीवर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत.

४) 2017 व 2019 यावर्षी साप्ताहिक वृत्तपत्रावर अन्याय करणारा जाहिरात बंदीचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा.

५) पंचवीस वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना विशेष जाहिरात देण्यात यावी.

अशा मागण्या व्हॉइस ऑफ मीडिया साप्ताहिक च्या वतीने करण्यात आली आहे. यांच्या मार्गदर्शनाखाली *संदीप काळे*

राष्ट्रीय अध्यक्ष

व्हॉइस ऑफ मीडिया

*अनिल मस्के*

प्रदेश अध्यक्ष

व्हाईस ऑफ मीडिया

*योगेंद्र दोरकर*

प्रदेश कार्याध्यक्ष व्हाईस ऑफ मीडिया

*रोहित जाधव*

प्रदेशाध्यक्ष व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंग

 

*अब्दुल कय्यूम*

प्रदेश कार्याध्यक्ष व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंग

*वामन पाठक*

प्रदेश सरचिटणीस व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंग

*विकास कुमार बागडी*

प्रदेश उपाध्यक्ष व्हाईस ऑफ मीडिया साप्ताहिक विंग.

यावेळी अब्दुल कय्यूम, डॉक्टर शकील शेख, हसन शहा, सुजित ताजने,बबन सोनवणे दिशा सुरवसे पाटील, सय्यद करीम काजी-नाझीमोद्दीन, सय्यद शब्बीर सुरेश शिरसागर, अकबर खान, सय्यद इसराइल, सय्यद नदीम आदींची उपस्थिती होती.