केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 जाहीर त्याचे मुद्दे सादर…
नवी दिल्ली प्रतिनिधी – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करताना जाहीर केले की, सरकार वस्तू किंवा अन्न घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांना ओळखपत्रे प्रदान करेल. गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेद्वारे आरोग्यसेवा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.
तसेच सरकार रस्त्यावरील विक्रेते आणि ऑनलाइन आणि शहरी कामगारांमध्ये गुंतवणूक करेल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील गिग कामगारांना ओळखपत्रे आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी प्रदान केली जाईल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी शून्य-आयकर स्लॅबची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे पगारदार व्यक्तींना फायदा होईल आणि बचत आणि गुंतवणूकीला चालना मिळेल.
मध्यमवर्गाच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नवीन करव्यवस्थेत मोठी सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करताना जाहीर केले की, सुधारित संरचनेनुसार, वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आता शून्य आयकर स्लॅबमध्ये येतील. म्हणजेच ती पूर्णपणे करमुक्त (Income Tax) असेल. या महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे पगारदार व्यक्तींना त्यांचे कर दायित्व कमी करून आणि खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पगारदार व्यक्तींसाठी वाढीव सूटः केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये 75,000 रुपयांच्या प्रमाणित कपातीच्या समावेशासह, पगारदार व्यक्ती प्रभावीपणे दरवर्षी 12.75 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त कमाईचा आनंद घेऊ शकणार आहेत. ज्यामुळे आर्थिक दबाव आणखी कमी होतो.
सुव्यवस्थित कर स्लॅब आणि दरः सुधारित संरचनेत अधिक पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी कमी गुंतागुंतीसह सोपी कर व्यवस्था सादर करण्यात आली आहे. व्यक्तींना त्यांच्या कमाईचा मोठा भाग टिकवून ठेवण्याची परवानगी देताना कर अनुपालन सोपे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे
मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक कार झाल्या स्वस्त; बजेटमध्ये ‘या’ उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे
