महिलांसाठी आता जिल्हास्तरावर ‘पीसीओडी क्लिनिक’ सुरूमहिलांच्या हार्मोनल व प्रजनन आरोग्य समस्यांवर विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध
अकोला, प्रतिनिधी : महिलांच्या हार्मोनल व प्रजनन आरोग्य समस्यांवर उपचार सुविधांसाठी जिल्हा स्तरावर “पॉलीसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज (पीसीओडी) क्लिनिक” सुरू करण्यात आली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या संकल्पनेतून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महिलांमध्ये वाढत्या प्रमाणात आढळणाऱ्या पीसीओडी समस्येवर वेळेत निदान, उपचार आणि समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी हा नवीन विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या सुविधेचा जास्तीत जास्त महिलांना लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने यासंदर्भात सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांना तज्ज्ञ उपचार आणि मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
पीसीओडी ही महिलांमध्ये आढळणारी हार्मोनल समस्या असून त्याचा परिणाम मासिक पाळीतील अनियमितता, वजन वाढ, वंध्यत्व, मानसिक ताण, त्वचेच्या समस्या तसेच इतर आरोग्यविषयक गुंतागुंतांवर होत असतो. विशेषतः किशोरवयीन व प्रजननक्षम वयोगटातील महिलांमध्ये या समस्येचे प्रमाण वाढत असल्याने राज्य शासनाने यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, १०० खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये पीसीओडी क्लिनिक सुरू करण्यात आली आहेत. ही क्लिनिक दर बुधवारी ‘मेनोपॉज ओपीडी’ सोबत चालविण्यात येतील. या क्लिनिकमध्ये महिलांना खालील सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत :- स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी- आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या- एकात्मिक पद्धतीने उपचार – आरोग्यविषयक समुपदेशन- आहार व जीवनशैली संदर्भातील मार्गदर्शनज्या रुग्णालयांमध्ये नियमित स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नसतील, त्या ठिकाणी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नियुक्त स्त्रीरोग तज्ज्ञांची सेवा घेण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृतीसाठी उपसंचालक, आरोग्य सेवा तसेच आयईसी विभाग यांच्यामार्फत विशेष समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील लाभार्थी महिलांची माहिती, तपासणी, निदान व उपचार यांचा नियमित अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये पीसीओडी संदर्भातील जागरूकता वाढण्यास मदत होणार असून वेळेत निदान व उपचार मिळाल्याने भविष्यातील गंभीर आरोग्य समस्या टाळण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
०००
