आज एक एप्रिलपासून टॅक्स स्लॅबपासून वजावटपर्यंत बदलणार अनेक प्राप्तिकर नियम..

 

राज्य प्रतिनिधी

नवीन 2024-25 हे आर्थिक वर्ष  1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. या दिवसापासून करसंबंधित  अनेक बदल लागू होतात. अर्थसंकल्पात केलेल्या अनेक घोषणांची अंमलबजावणीही 1 एप्रिलपासूनच केली जाते. या वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, पूर्ण अर्थसंकल्प येणे बाकी असून, तो निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये सादर होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून भारताच्या आयकर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, पूर्ण अर्थसंकल्प येणे बाकी असून, तो निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये सादर होणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून भारताच्या आयकर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. जर तुम्ही वैयक्तिक वित्त नियोजनाचा विचार करत असाल, तर नवीन नियम आणि बदल नक्कीच जाणून घ्या.

 

सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कर प्रणालीला पर्यायी पर्याय म्हणून कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली. जर तुम्ही आतापर्यंत जुन्या कर प्रणालीनुसार आयकर भरत असाल, तर तुम्ही लक्षात ठेवावे की नवीन कर प्रणाली देशात डिफॉल्ट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला दरवर्षी 1 एप्रिल नंतर तुमची कर प्रणाली निवडावी लागेल, अन्यथा ते आपोआप नवीन कर प्रणालीकडे वळेल.

 

1 एप्रिल 2024 पासून, नवीन कर व्यवस्था हा डीफॉल्ट पर्याय असेल. जोपर्यंत करदाता जुनी कर व्यवस्था निवडत नाही, तोपर्यंत त्याचे कर आपोआप मोजले जातील आणि या नवीन प्रणालीनुसार आकारले जातील. आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (2022-23), केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, नवीन कर प्रणाली मानक असेल, तरीही करदात्यांना जुनी कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल. त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला. परिणामी, नवीन कर प्रणालीची निवड करणाऱ्या व्यक्तींना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.