शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार- राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, प्रतिनिधी : शासन सेवेतील पदांकरिता अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांबाबत बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेतला जाईल, असे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिले.
शासनसेवेतील पदांकरिता सन १९९७ पासून प्रचलित असलेल्या बिंदू नामावलीत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की,या मागणीच्या अनुषंगाने जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार बिंदू नामावली ही सन १९९७ नुसार पूर्ववत करावी, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास शिफारस केली आहे. परंतु, यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरूध्द ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येत नाही. मात्र, विधी व न्याय यांचा याबाबतीत सल्ला घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
००००
