आर टी ई शाळांचे चालक आंदोलनाच्या पावित्र्यात…
( मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई- गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून सरकारने आर टी ई शाळांमधे २५ टक्के आरक्षण देत त्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. मात्र त्या इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे अडीच हजार कोटी अद्याप दिले नसल्याने हे शाळा चालक आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात असल्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असो असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तावडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी बोलताना तायडे म्हणाले, राज्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा थकीत RTE शुल्क परतावा त्वरीत देण्यात यावा. राज्यातील अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करून त्वरित बंद करण्यात याव्यात. नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मान्यतेसाठी व दर्जावाढीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात यावेत. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्यानामार्फत प्रशिक्षण देण्यात यावे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना लोकप्रतिनिधिंचा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता द्यावी. राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे शालेय गणवेश, पाठ्यपुस्तके व शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करण्यात याव्यात.
यावेळी संघटनेचे महासचिव डॉ विनोद कुलकर्णी, विधी सल्लागार ऍड. सुधीर महाले, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सुनील पालवे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष नरेश पवार, ठाणे जिल्हा सचिव नरेश कोंडा, आदीं उपस्थित होते.
मुंबई प्रतिनिधी- मुंबई- गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून सरकारने आर टी ई शाळांमधे २५ टक्के आरक्षण देत त्यांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. मात्र त्या इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे अडीच हजार कोटी अद्याप दिले नसल्याने हे शाळा चालक आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात असल्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असो असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तावडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला
यावेळी बोलताना तायडे म्हणाले, राज्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा थकीत RTE शुल्क परतावा त्वरीत देण्यात यावा. राज्यातील अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करून त्वरित बंद करण्यात याव्यात. नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मान्यतेसाठी व दर्जावाढीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात यावेत. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्यानामार्फत प्रशिक्षण देण्यात यावे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना लोकप्रतिनिधिंचा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता द्यावी. राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे शालेय गणवेश, पाठ्यपुस्तके व शालेय पोषण आहार योजना कार्यान्वित करण्यात याव्यात.
यावेळी संघटनेचे महासचिव डॉ विनोद कुलकर्णी, विधी सल्लागार ऍड. सुधीर महाले, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सुनील पालवे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष नरेश पवार, ठाणे जिल्हा सचिव नरेश कोंडा, आदीं उपस्थित होते.
