तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने प्रशासनात सुलभता आणावी-विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल* विभागीय महसूल परिषदेत विविध महत्वपूर्ण विषयांवर मंथन*

     अमरावती, प्रतिनिधी : विभागीय महसूल परिषद ही दुहेरी संवादासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांवर याठिकाणी चर्चा होणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान प्रशासनात सुलभता आणत असल्याने पारदर्शक आणि गतीशिल कामकाज करण्यासाठी ई-ऑफीससह इतर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी केले.

     विभागीय आयुक्त कार्यालयात एक दिवसीय विभागीय महसूल परिषद आज आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना, अपर आयुक्त सुरज वाघमारे, अजय लहाने आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

  विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल म्हणाल्या की, राज्य शासनाने दि. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या सेवा पंधरवडा कालावधीत महसूल प्रशासनाव्दारे विविध लोकाभिमूख उपक्रम राबविण्याबाबत सूचना केल्या आहे. या निमित्ताने क्षेत्रीय स्तरावर कार्य करणारे महसूल अधिकाऱ्यांसाठी त्यांचे प्रशासकीय कार्य अधिक सुलभ होण्यासाठी प्रशिक्षणयुक्त महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या नेहमी उपयोगी पडणाऱ्या विषयांची निवड या प्रशिक्षण सत्रात करण्यात आली असून त्यावर याठिकाणी मंथन होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिवसभराच्या मंथनातून संवाद करण्यावर भर द्यावा. उपस्थितांच्या शंकांचे समाधान होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. सहभागी झालेल्या सर्वांना प्रतिसाद नोंदवायचा आहे. हा प्रतिसाद नोंदविताना वेळ काढून मार्गदर्शक ठरेल, असा अभिप्राय द्यावा. सेवा आणि आस्थापना या महत्वाच्या बाबी आहेत. मार्गदर्शनपर सत्रात या दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे.

    शासनाच्या दिडशे दिवसाच्या कार्यक्रमात आपले सरकार आणि ई-ऑफीसच्या उपयोगावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यालयांचे संकेतस्थळ आणि ई-ऑफीस उपयोगात आणणे आणि त्याचे श्रेणीवर्धन करणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रशासकीय कामांचे प्राधान्य क्षेत्र आणि डॅशबोर्ड निर्मिती करण्यात यावी. सेवा पंधरवड्यामध्ये पाणंद रस्ते आणि घरकुलाची कामे प्रामुख्याने हाती घेण्यात आली आहेत. या दोन्ही बाबींतर्गत प्रलंबित व नियोजित कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. पाणंद रस्त्यांसाठी एका मंडळातून एक गाव निवडून याठिकाणी हे उपक्रम जाणीवपूर्वक राबवावे. भूमी अभिलेख विभागाकडून अस्तित्वात असलेल्या पाणंद रस्त्यांचे नकाशे घेऊन वेब पोस्टींग, जीओ टॅगींगचे कार्य पूर्ण करावे. नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच परिषदेमध्ये मंथन होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली.

अपर आयुक्त अजय लहाने यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी महसूल परिषदेच्या आयोजना मागील उद्देश व रुपरेषा समजावून सांगितली

परिषदेत प्रथम सत्रात सह आयुक्त किरण पाणबुडे यांनी भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले. भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा अंतर्गत असलेल्या जमीन अधिग्रहण, संयुक्त मोजणी, प्राथमिक अधिसूचनेला प्राप्त आक्षेपांची सुनावणी, अंतिम अधिसूचना कलम-19, हितसंबंधित व्यक्तींना नोटीस व त्यावरील चौकशी, कलम 23 अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी व जमीन संपादनाचा निवाडा, नुकसान भरपाईचे संविभाजन व त्यासंबंधीचा विवाद, कलम-28 खालील विचारा घ्यावयाचे मापदंड, जमीनीशी किंवा इमारतीशी संलग्न असलेल्या गोष्टींचे मुल्यांकन आदी महत्वपूर्ण बाबी संदर्भात त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. पुनर्वसन अधिनियम-1999 अंतर्गत पुरवावयाच्या नागरी सुविधा, नागरी सुविधा कामांच्या दर्जाची तपासणी व हस्तांतरण, पुनर्वसित गावठाणाला महसूली गावाचा दर्जा देणे आदी महत्वपूर्ण बाबीबाबत मार्गदर्शन केले.

प्रशिक्षणाच्या प्रथम सत्रात बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी यांनी 150 दिवसांच्या कृती आराखडा अंतर्गत ‘ई- गव्हर्नन्स सुधारणा व नाविण्यपूर्ण उपक्रम’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी ‘पाणंद रस्त्यांसंबंधी महसूली प्रक्रिये’बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ‘जीपीएस व एआय आधारित स्मार्ट अटेंडन्स व ऍक्टिविटी मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या विषयावर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मार्गदर्शन केले. ‘रोखवही हाताळताना घ्यावयाची काळजी’ या विषयावर सहाय्यक संचालक (ताळमेळ) संतोष कंदेवार यांनी मार्गदर्शन केले.

प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या सत्रात, जमीन वाटप प्रकरण हाताळणे, शर्तभंग प्रकरणे हाताळणे, जमीन वर्ग-2 ते वर्ग-1 करण्याची प्रकरणे या विषयासंबंधी उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणे यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले. दोषारोप पत्र- विवरणपत्र अ,ब,क,ड आणि सादरकर्ता अधिकारी यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यासंबंधी प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी मार्गदर्शन केले

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन वैशाली दुधे तर आभार प्र. अपर आयुक्त रविंद्र हजारे यांनी मानले. या विभागीय महसूल परिषदेला अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच परिविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

00000