राऊळगाव दुर्घटनेतीन मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी ८२ लक्ष रुपयांची मदत –  पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे-जखमींना २५ लक्ष रुपये देण्याचे निर्देश; विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

नागपूर, प्रतिनिधी: काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील एक्सप्लोसिव्ह दुर्घटनेत मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भविष्यात सावरता यावे, यासाठी शासकीय मदतीव्यतिरिक्त एसबीएल एक्सप्लोसिव्ह मॅन्युफॅक्चरर कंपनीने 75 लक्ष रुपये तर जखमी व्यक्तीस 25 लक्ष रुपये देण्याचे आज कंपनीच्या वतीने मान्य करण्यात आले. महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य शासनाचे मृत व्यक्तीस 5 लक्ष रुपये, केंद्र सरकारचे 2 लक्ष असे मिळून सूमारे 82 लक्ष रुपये प्रत्येकी मृत व्यक्तीच्या वारसांच्या नावे बँकेमध्ये ठेव स्वरुपात जमा केले जातील. त्यांच्या कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीला व्याज स्वरुपात हे पैसे घेता येतील. मृत व्यक्तीचा पाल्य कायदेशीर सज्ञान झाल्यानंतर त्याला ही रक्कम घेता येईल, असा निर्णय बैठकीत चर्चा करुन घेण्यात आला.

काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे काल झालेल्या दुर्घटनेबाबत आज पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आमदार समीर मेघे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, माजी मंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, महाराष्ट्र राज्य बारुद कामगार संघटनेचे स्वप्नील वानखेडे, एस.बी.एल. एक्सप्लोसिव्ह मॅन्युफक्चरर कंपनीचे प्रमुख, कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आजवर विविध एक्सप्लोसिव्ह कारखान्यांमध्ये गेलेले बळी हे अत्यंत दु:खद आहेत. शासन स्वस्थ बसणार नाही. जे दोषी आहेत त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही परिस्थितीत कठोर कारवाई केली जाईल. या एक्सप्लोसिव्ह कंपनीला परवाना देण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या पेसोचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, कामगाराच्या हिताच्या दृष्टीने नियमांचे पालन होते किंवा नाही ही पडताळण्याची जबाबदारी असलेला औद्योगिक सुरक्षा विभाग आणि कामगारांच्या हक्कासाठी असलेल्या कामगार विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.

या बैठकीत आढावा घेतांना सद्यस्थितीत असलेले कायदे, केंद्र आणि राज्य सरकार अंतर्गत असलेल्या कार्यालयांतील विसंगती, अनेक वर्षांपासून हाच कायदा अमलात असल्याने बदलत्या परिस्थितीनुसार यात अंतर्भूत कराव्या लागणाऱ्या इतर बाबींचा समावेश याकडे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले. कामगार कायद्याप्रमाणे कामगारांना सुरक्षिततेचे सर्व साहित्य व प्रशिक्षण दिलेले होते का? एक्सप्लोसिव्ह कंपन्यांसाठी शासनाच्या सुरक्षा विषयक मानकांची त्या ठिकाणी उपलब्धता होती का? याबाबत पेसो कार्यालयातर्फे केलेल्या पडताळणीमध्ये किती त्रुटींची पूर्तता कंपनीतर्फे करण्यात आली आदी प्रश्न या बैठकीत विविध मान्यवरांनी उपस्थित केले.

कायदा व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित,या अपघाताच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारअंतर्गत कार्यरत असलेला पेसो विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग, कामगार आयुक्तालय यांच्या कार्यपध्दतीला अधिक तत्पर व जबाबदार करण्यासाठी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्तीचा निर्णय या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. यात जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांचा समावेश आहे. आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी या केंद्रशासनाशी समन्वय साधून सदर शिफारशी करतील.

भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायद्यामध्ये जर काही त्रुटी असतील तर त्यात दुरुस्ती करणे, कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कंपन्यांना व कामगारांशी संबंधित असलेल्या विभाग प्रमुखांना अधिक जबाबदार करणे, शासनाच्या इज ऑफ डुईंग धोरणाचा कोणी गैरवापर करत असेल तर त्यांच्याविरुध्द तत्काळ कारवाई करणे, कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता आदीबाबत ही समिती अभ्यास करुन आपल्या शिफारशी शासनाला सादर करेल. यावर राज्य शासन केंद्र शासनाशी समन्वय साधून तत्काळ निर्णय घेईल, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

अशा अपघातातून सावरण्‍यासाठी व तत्काळ कारवाईच्या दुष्टीने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आहे. आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्‍याची आवश्यकता आहे का याबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख तथा जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर हे अहवाल सादर करतील असे त्यांनी सांगितले.

व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणखी किती कायदे हवेत? – वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल,शासनाने औद्योगिक क्षेत्राच्या निकोप वाढीसाठी इज ऑफ डुईंगची कार्यपद्धती अंगिकारली. यात पारदर्शकता यावी, शासकीय पातळीवर निर्णय तत्परता वाढावी, कार्यालयीन प्रकियेसाठी कमी कालावधी लागावा, हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवला. मात्र, याचा कोणी गैरवापर जर करत असेल तर शासनाने व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणखी किती कायदे करावेत, असा संतप्त सवाल वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही परिस्थितीत कामगारांच्या सुरक्षितेसाठी शासन आग्रही असल्याचे ते म्हणाले.

औद्योगिक सुरक्षा मानकांप्रमाणे पूर्तता होईपर्यंत कामगारांचे पगार चालू ठेवा

या स्फोटाची चौकशी होईपर्यंत कंपनीला सिल ठोकण्यात आले आहे. सर्व बाबींचा निष्कर्ष निघेपर्यंत या कंपनीतील कामगार उपाशी राहू नयेत याची काळजी कंपनीने घेतली पाहिजे. सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत कंपनीतर्फे कामगारांना किमान वेतन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. याचबरोबर कंपनीत काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना औद्योगिक सुरक्षा मानकांप्रमाणे किमान तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. राज्य शासनातर्फे कंपनीच्या पडताळणीमध्ये आढळलेल्या त्रुट्या कंपनीने दुरुस्त केल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वत: याची पडताळणी करुन नंतरच कंपनीला परवानगीबाबत विचार करतील, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केकेले0

०००