जातपडताळणी समित्यांच्या अस्तित्वावरून विखे पाटील लक्ष्यावर..ना. राधाकृष्ण विखेपाटील यांचा जात पडताळणी समित्या संदर्भातील सल्ला हा असंविधानिक व बेकायदेशीर असून ते सकल मराठा समाजाची परत परत फसवणूक करत असल्याचा डॉ. संजय लाखेपाटील यांचा गंभीर आरोप
जालना (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्यातील जातपडताळणी समित्यांच्या वैधानिक अस्तित्वाच्या प्रश्नावरून मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे. देशभर जातपडताळणी समित्या अस्तित्वात नसून त्या केवळ महाराष्ट्रातच असल्याने त्यांची आवश्यकता नाही आणि त्या बरखास्त कराव्यात, असा सल्ला विखे पाटील यांनी दिल्याचे समोर आल्याचा दावा डॉ. लाखेपाटील यांनी केला आहे. असा सल्ला देणे धक्कादायक, असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असून, वैधानिक व कायदेशीर तरतुदींबाबतचे घोर अज्ञान यातून दिसून येते, असा आरोप त्यांनी केला.
डॉ. लाखेपाटील यांनी सांगितले की, जातपडताळणी समित्या किंवा जात छाननी समित्यांची संकल्पना केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. कुमारी माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त, आदिवासी विकास (Civil Appeal No. 5854 of 1994) या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जात व जमातीच्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी स्वतंत्र छाननी समित्यांची व्यवस्था करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार जात प्रमाणपत्रांची छाननी, पडताळणीची प्रक्रिया आणि समित्यांची रचना याबाबतची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जात आणि जमातीच्या प्रमाणपत्रांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना आळा घालणे आणि आरक्षणाचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, हा अशा यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे डॉ. लाखेपाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जातपडताळणी समित्यांची आवश्यकता नाही, असा दावा करणे म्हणजे या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जात व जमातीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचा दावा डॉ. लाखेपाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर जातपडताळणीची प्रक्रिया राबविणे ही राज्य सरकारांची वैधानिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र या प्रक्रियेला अपवाद ठरू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जातपडताळणी समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला, तर त्याला कायदेशीर आव्हान निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही डॉ. लाखेपाटील यांनी दिला. राज्यातील केवळ मराठा समाजच नव्हे, तर विविध जाती-जमातींच्या नागरिकांच्या आरक्षणाच्या हक्काशी हा विषय संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात आंदोलनाची पार्श्वभूमी असताना श्री विखेपाटील यांच्या अशा सल्ल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये तसेच इतर जाती-जमातींच्या समाजघटकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण होऊ शकतो. परिणामी सामाजिक तेढ वाढण्याची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा दावा डॉ. लाखेपाटील यांनी केला. त्यामुळे या कथित वक्तव्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्यपालांनी गंभीर दखल घ्यावी. विखे पाटील यांना केवळ मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरूनच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातूनही हटवावे, अशी आग्रही मागणी आपण केली असल्याचे डॉ. लाखेपाटील यांनी सांगितले.
