45 वर्षीय पीडितेने रचलेली कथा अविश्वसनीय, मुंबईतील 26 वर्षीय तरुणाला बलात्कार प्रकरणात जामीन… मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : प्रतिनिधी पीडितेने सांगितलेल्या कथेवर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे, तसेच पोलिसात तक्रार दाखल करण्यास दोन महिन्यांचा विलंब होत असल्याचे पाहून फिर्यादीची केस ‘संशयास्पद’ असल्याचे सांगत मुंबईतील अंधेरी येथील 26 वर्षीय तरुणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये 45 वर्षीय महिला कर्मचाऱ्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप तरुणावर आहे.
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने 28 ऑक्टोबर रोजी आलोक कुमार बिंद यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना यासंबंधी आदेश दिला. आरोपीच्यावर कलम 354 (महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा बळजबरी) आणि कलम 376 (बलात्कार) अन्वये या वर्षी जानेवारी महिन्यात अंधेरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अर्जदारातर्फे वकील हीना मिस्त्री यांनी युक्तिवाद केला की, अंधेरी येथील रहिवासी असलेल्या तिच्या अशीलाचा पेपर प्लेट बनवण्याचा छोटासा व्यवसाय आहे आणि तक्रारदार महिला त्याच्या वर्कशॉपमध्ये काम करत होती.
नेमकं काय घडलं?
वकील हीना मिस्त्री म्हणाल्या की तक्रारदार महिलेने “राग आणि सूडबुद्धीने” एफआयआर दाखल केला, कारण तिने काम केलेल्या दिवसांसाठी जास्तीचे पैसे मागितले होते, मात्र अर्जदाराने आधीच वेतन दिले असल्याचे सांगून तिची विनंती नाकारली. अर्जदाराला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे पुरावे नाहीत आणि त्याच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, तक्रारदार महिला आरोपी आलोक कुमार बिंद यांचा सतत छळ करत होती आणि ब्लॅकमेल करत होती. बलात्काराच्या कथित घटनेनंतर 70 दिवसांच्या विलंबानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. खंडपीठाने नमूद केले की बिंद यांची कोठडीत चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणात आरोपपत्र आधीच दाखल केले गेले आहे.
कोर्टाचं निरीक्षण काय
“एफआयआर दाखल करण्यात झालेल्या विलंबासोबतच पीडितेने सांगितलेल्या कथेवर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. ही घटना रात्री 9.30 वाजता एका चाळीत घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे, जिथे अर्जदार एका छोट्या खोलीत राहत असल्याचा दावा केला जातो, जिथून तो कागदी प्लेट्सचे उत्पादन करत होता. ही जागा चाळीचा एक भाग आहे, ज्याच्या आजूबाजूला लोक राहतात. त्यामुळे, तक्रारदाराने जवळपास दोन महिने शेजारी किंवा तिच्या ओळखीच्या व्यक्तींकडे ही घटना कथन न केल्याने फिर्यादीच्या कथेबद्दल शंका निर्माण होते. त्यामुळे अर्जदार जामिनावर सुटण्यास पात्र आहे.” असे निरीक्षण न्यायालय दिले आहे
