vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महा उपलब्धी’ॲपद्वारे निवृत्तीवेतन सेवा अधिक सुलभ -प्रधान सचिव रिचा बागला डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन

महा उपलब्धी’ॲपद्वारे निवृत्तीवेतन सेवा अधिक सुलभ -प्रधान सचिव रिचा बागला-डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन

मुंबई, प्रतिनिधी: निवृत्तीवेतनधारकांना घरबसल्या पारदर्शक, सुरक्षित आणि गतिमान सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन वित्त विभागाच्या लेखा व कोषागारे विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागला यांनी केले. ‘महा उपलब्धी’ॲपद्वारे निवृत्तीवेतन सेवा अधिक सुलभ होणार असल्याचेही प्रधान सचिव बागला यांनी सांगितले.

‘महा उपलब्धी’ मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनविषयक विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, या सुविधांची माहिती निवृत्तीवेतनधारकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य आणि अधिदान व लेखा कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एमएमआरडीए’च्या नवीन इमारतीत आयोजित जनजागृती कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. यावेळी लेखा व कोषागारे विभागाच्या संचालक दीपा देशपांडे, अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे, उपसंचालक प्रमोद पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.प्रधान सचिव रिचा बागला म्हणाल्या, मागील दीड ते दोन वर्षांत अधिकारी, कर्मचारी आणि तांत्रिक पथकाने केलेल्या प्रयत्नांचे फलित या प्रणालीच्या माध्यमातून समोर आले आहे. भविष्यातही नवीन सुविधा आणि अतिरिक्त सुरक्षा स्तरांचा समावेश करून प्रणाली अद्ययावत केली जाणार आहे. दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांना होणारी धावपळ कमी करण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा महत्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्राने विकसित केलेल्या या डिजिटल प्रणालीची केंद्र शासनाच्या पेन्शनर्स वेल्फेअर विभागानेही दखल घेतली असून, या प्रणालीबाबत माहिती घेण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. या डिजिटल सुविधांचा वापर करताना येणाऱ्या अडचणी तसेच आवश्यक सूचना वित्त विभागाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. प्रणालीतील सुधारणा आणि नव्या सुविधांची माहिती संकेतस्थळ तसेच ई-मेलच्या माध्यमातून देण्यात येईल, असेही रिचा बागला यांनी सांगितले

विविध डिजिटल सुविधांचे प्रात्यक्षिक,‘महा उपलब्धी’ ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या विविध सुविधांचे यावेळी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. निवृत्तीवेतनविषयक तपशील पाहणे, उत्पन्न दाखला तपासणे, आयकर फॉर्म-१६ प्राप्त करणे तसेच जीवन प्रमाणपत्रासह विविध डिजिटल सुविधांचा वापर कसा करावा, याबाबत निवृत्तीवेतनधारकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. उपस्थितांच्या ॲपसंदर्भातील शंकांचेही निरसन करण्यात आले. निवृत्तीवेतनधारकांचा कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

ई-पीपीओ, ई-जीपीओ, डिजिलॉकरचे एकत्रीकरण,निवृत्तीवेतनविषयक प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ई-पीपीओ, ई-जीपीओ आणि डिजिलॉकर यासारख्या सुविधांचे या डिजिटल प्रणालीमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. ही प्रणाली बाह्य संस्थेमार्फत नव्हे, तर शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रणालीच्या विकासासोबतच निवृत्तीवेतनधारकांच्या वैयक्तिक आणि आर्थिक माहितीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राची सुविधा,महा उपलब्धी’ ॲपच्या माध्यमातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राची सुविधा पुढील टप्प्यात कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती संचालक दीपा देशपांडे यांनी दिली. आधार आधारित पडताळणी तसेच फेस रिकग्निशनच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये थेट प्रक्षेपण

या कार्यशाळेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयांमध्ये उपस्थित निवृत्तीवेतनधारकांना या कार्यक्रमाचा लाभ घेता आला. मुंबई आणि मुंबई उपनगर परिसरातील निवृत्तीवेतनधारक मोठ्या संख्येने प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

 

000

संबंधित पोस्ट

महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,बचतगट, सुरक्षा, कौशल्य विकास व सायबर साक्षरतेवर भर

नाथषष्ठी यात्रोत्सव पूर्वतयारी बैठक-भाविकांना स्वच्छता,सुरक्षा व सेवा द्यावी-जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी

रायगडातील ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी वसुलीत लक्षणीय वाढ-समृद्ध पंचायत राज अभियानादरम्यात तीन महिन्यात 90.77 कोटींची वसुली…

vishwatmaklokswamivarta

लोककल्याणकारी कामांतून जनतेचे प्रश्न सोडवा- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

नवी मुंबई महापौर चषक सार्वजनिक व घरगुती श्रीगणेशोत्सव स्पर्धा 2026 मध्ये ऑनलाईन अर्ज भरून सहभागाचे आवाहन

vishwatmaklokswamivarta

धारावीतील खराब रस्ते व अडथळा युक्त फुटपाथ सुधारावेत धारावी नागरिक समितीची मागणी