राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानसार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य; प्रस्ताव मागविले

 

 

छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी:- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ साठी सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत, असे ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी कळविले आहे.

 

सन २०२४-२५ साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.

 

समान निधी योजना

 

१) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना २५ लाख रुपये देण्यात येतात. यासमान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत,असे कळविण्यात आले आहे.

 

असमान निधी योजना

 

१) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य फर्निचर खरेदी साठी ४ लाख रुपये व इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपये.

 

२) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य अडीच लाख रुपये आणि

 

विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणासाठी दोन लाख रुपये.

 

३) महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५/१५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य ६ लाख २० हजार रुप्ये किंवा इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये

 

४) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य अनुक्रमे दीड लक्ष, अडीच लक्ष, तीन लक्ष रुपये.

 

५) बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बालकोपरास्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य ६ लाख ८० हजार रुपये.

 

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गान व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि.३० नोव्हेंबर पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन अशोक मा. गाडेकर, प्र. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.

 

०००००