बकरी ईद – जनावरांच्या कत्तलीसाठी प्रतिबंधित बाबी   येत्या 7 जूनला बकरी ईद सण आहे. बकरी ईद सणासाठी जनावरांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल, कुर्बानी करण्यात येत असते. या अनुषंगाने प्रतिबंधित बाबींची माहिती देणारा लेख…

        राज्य प्रतिनिधी  –  राज्यात 15 मार्च 94 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, 1995 लागू करण्यात आला असून सदर सुधारीत अधिनियमांप्रमाणे गायी, वळू व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई आहे. तसेच या अधिनियमातील नियम 5 अन्वये गाय, वळू व बैल या प्राण्यांची कत्तल, कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी निर्यात, कत्तलीकरिता खरेदी-विक्री, कत्तलीकरिता विल्हेवाट, सदरील पशुंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास व महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेल्या सदर पशुंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई आहे. याचबरोबर केंद्र शासनाच्या Prevention of Cruelty to Animals (Slaughterhouse) Rules, २००१ मधील नियम 3 अन्वये गर्भधारणा केलेले पशु, 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे पशु, सक्षम अधिकाऱ्यांने कत्तलयोग्य असे प्रमाणिकरण न केलेले पशु यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध केला आहे

 मा. उच्च न्यायालयाने अधिकृत कत्तलखान्याव्यतिरिक्त पशुची कत्तल करण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे बकरी ईद दरम्यान विहित प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या कत्तलखाना येथून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम, 1976 व महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, 1995 अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. मान्यताप्राप्त कत्तलखान्यावर अनुसूचित पशुंची तपासणी करण्याकरिता सादर पशुंना इअर टॅग असणे तसेच त्यांची नोंद NDLM अंतर्गत भारत पशुधन प्रणालीवर असणे बंधनकारक आहे.

 जनावरांच्या वाहतुकीसंदर्भात तपासणी करण्याबाबत प्रचलित कायदे व नियम यांचे पालन करावे. जनावरांची वाहतूक करीत असताना जनावरांची वाहतूक प्रमाणपत्र तसेच वाहतूक जनावरांच्या वाहतुकीपूर्वी स्वास्थ्य तपासणी प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्यक आहे

प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा 1960,कलम 3 – कोणत्याही प्राण्याचे पालकत्व धारण करणाऱ्या व्यक्तिने त्या प्राण्याची काळजी घेण्याबाबत उपाययोजना करणे व त्यांना अनावश्यक वेदना व त्रास होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.कलम 11(01) अन्वये प्रतिबंधित बाबी  प्राण्यांना काठीने/चाबकाने अथवा कोणत्याही प्रकारे मारहाण करणे व वेदना देणे. आजारी/ जखमी/ वेदनाग्रस्त प्राण्यांना कामाला जुंपणे. प्राण्यांना जाणून बुजून अनावश्यक हानिकारक औषधे/खाऊ घालणे. वेदनादायी पद्धतीने प्राण्यांना हाताळणे किंवा वाहनातून घेऊन जाणे. प्राण्यांना मर्यादित जागेत (हालचाल करता येणार नाही अशा ठिकाणी) अथवा पिंजऱ्यात कोंडून ठेवणे. प्राण्यांना जास्त वेळ साखळीने बांधून ठेवणे, आखूड साखळीचा अथवा वजनदार साखळीचा वापर करणे. श्वानाचे पालक म्हणून श्वानाला विनाकारण साखळीने बांधून ठेवणे व त्यांच्या व्यायामाकडे दुर्लक्ष करणे. प्राण्यांना पुरेसे अन्न, पाणी व निवारा न देणे. सबळ कारण नसताना प्राण्याचा त्याग करणे व उपासमारीस कारणीभूत ठरणे. जाणूनबुजून प्राण्यांना रस्त्यावर मोकळे सोडून त्यांच्या संसर्गिक रोगास/अपघातास कारणीभूत ठरणे. भुकेलेल्या/तहानलेल्या/दाटीवाटीने कोंबलेल्या/इतर कारणांनी व्यथित असलेल्या प्राण्यांची विक्री करणे. ज्यादा दूध उत्पादनासाठी ऑक्सिटोसीन इंजेक्शन देणे अथवा क्रूर पद्धतीने प्राण्यांना ठार मारणे. मनोरंजनाचे कार्यक्रमासाठी प्राण्यांचा वापर करणे. प्राण्यांना जुगारासाठी/ झुंजीसाठी/इतर स्पर्धांसाठी वापर करणे,

गोवंशाची (गाय, वळू व बैल) कत्तलीस मनाई5 अ (1) : कत्तल करण्यासाठी गाय, वळू किंवा, बैल यांची वाहतूक करण्यास प्रतिबं5 अ (2) : कत्तल करण्यासाठी गाय, वळू किंवा, बैल यांची निर्यात करण्यास प्रतिबंध5 ब : गाय, वळू किंवा, बैल यांची अन्य कोणत्याही पध्दतीने विक्री, खरेदी करण्यास, विल्हेवाट लावण्यास प्रतिबंध

5 क : गाय, वळू किंवा, बैल यांचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई

5 ड : महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेली गाय, वळू किंवा, बैल यांचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई.

शिक्षेची तरतूद-गोवंशाची कत्तल करणे – कलम 5 अंतर्गत 10 हजार रूपये दंड, 5 वर्षे कारावास.गोवंशाची कत्तलीसाठी वाहतूक / नियात करणे – कलम 5 (अ) अंतर्गत 10 हजार रूपये दंड, 5 वर्षे कारावास.गोवंशाची कत्तलीसाठी खरेदी/विक्री करणे – कलम 5 (ब) अंतर्गत 10 हजार रूपये दंड, 5 वर्षे कारावास.गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवणे – कलम 5(क) व (ड) – 2 हजार रूपये दंड, 1 वर्षे कारावास.     राज्यात महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 तसेच प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा 1960 चे उल्लंघन होत असल्यास / गोवंशाची कत्तल अथवा वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तात्काळ नजिकच्या पोलिस स्टेशन / पोलीस नियंत्रण कक्ष / पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी संपर्क – टोल फ्री नं. 18002330418

(संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)