निर्यातवाढीसाठी तालुकास्तरीय मेळावे घ्यावेत- जिल्हाधिकारी अशोक काकडे- जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीची बैठक संपन्न- ज्येष्ठ कृषि तज्ज्ञ नानासाहेब पाटील यांनीही केले मोलाचे मार्गदर्शन- निर्यात वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा
सांगली, प्रतिनिधी – सांगली जिल्ह्यातील निर्यात वाढून जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, एमआयडीसी, अग्रणी बँक व कृषि विभाग यांनी परस्पर समन्वयाने संबंधित यंत्रणांच्या साथीने कार्यवाही करावी. अपेडाच्या सहकार्याने तालुकास्तरीय मेळावे घ्यावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हा निर्यात प्रचालन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीत सांगली जिल्ह्याच्या निर्यातीत वाढ कशी साधता येईल, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.यावेळी माजी अप्पर मुख्य सचिव व कृषितज्ज्ञ नानासाहेब पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापिका विद्या कुलकर्णी, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा बिरजे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ, डीजीएफटीचे सिध्दांत गायकवाड, अक्षय कोकणे, ईवाय सल्लागार श्रीजीत नायर, सांगली मिरज एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे संचालक संजय अराणके, संचालक आनंद पाठक तसेच, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे अपेडाचे प्रशांत वाघमारे, एफआयईओ अंकित देवळेकर, ईसीजीसीच्या श्रीमती अनिका आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, जिल्ह्यातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू व सेवांचा आलेख वाढवण्यासाठी यासंबंधी अपेडाच्या सहकार्याने तालुकानिहाय प्रशिक्षण मेळावे आयोजित करावेत. उद्दिष्ट ठरवून नियोजन व जिल्ह्याचा धोरणात्मक कृती आराखडा तयार करावा. सध्याच्या निर्यातदारांशी चर्चा करावी. अपेडातर्फे आयोजित प्रदर्शनात सहभागी व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
कृषि तज्ज्ञ नानासाहेब पाटील म्हणाले, निर्यातीतील आगामी संधी व धोके ओळखून नियोजन करावे. जिल्ह्यातून पाठवला जाणारा शेतीमाल व शेतकऱ्यांनीही कार्पोरेट ॲप्रोच ठेवून शेती करावी. परदेशातील निर्यातीवर भर देताना देशांतर्गत बाजारपेठेची गरजही लक्षात घ्यावी. ईशान्येकडील राज्यात मागणी असलेली फळांचा पुरवठा करावा. जिल्ह्यात ड्राय पोर्ट होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सूचित केले.यावेळी कृषि प्रकिया व अन्न प्रकियासाठी शासनाच्या उद्योग विभागाच्या विविध योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, सामूहिक प्रोत्साहन योजना, औद्योगिक समूह योजना इत्यादि योजनांची माहिती देण्यात आली.
यावेळी जिल्ह्यातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू व सेवांचा आलेख वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच, उत्पादक व शेतकऱ्यांना शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण, सल्ला व सुविधा पुरवण्यावर भर देण्यात आला. उत्पादकांना देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांबाबतही चर्चा झाली.
या बैठकीत जिल्ह्यातील मानांकन प्राप्त बेदाणा, हळद, तंतुवाद्ये यांची निर्यात वाढवणे, कृषि व कृषिपूरक उत्पादनांची निर्यात वाढवणे, कृषि उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी जिल्ह्यातील संधी व निर्यातीची प्रक्रिया तसेच, शीतगृहे, एनएबीएस मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा, परीक्षण सुविधा, ड्राय पोर्ट, पॅक हाऊसेस, कोल्ड स्टोरेज यांची उपलब्धता आदि निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा याबाबत चर्चा करण्यात आली.तसेच, डीजीएफटी, अपेडा, ईईपीसी, ईपीसीएच, एमआयडीसी, कौशल्य विकास, एफआयईओ यासारख्या प्रमुख विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.नवीन आयडेंटिटी विकास, परदेशी व्यापार संधी, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती आणि निर्यात सुलभतेसाठी होणाऱ्या प्रयत्नांवरही मार्गदर्शन करण्यात आले. ईईपीसी आणि ईपीसीएच तर्फे उत्पादकांना निर्यात विषयक प्रोत्साहन योजना आणि प्रशिक्षण संधींबाबत माहिती देण्यात आली
जिल्ह्यातील निर्यात व्यवसायात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून यावेळी उपाययोजनांची रूपरेषा आखण्यात आली. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी, निर्यातदार, उत्पादक व संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित
