गटाशिक्षण आधिकारी पंस. चिखली श्री रमेश रतन डुकरे पाटिल यांना व त्यांना वाचविण्याऱ्या दोषी आधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई कराआमदार प्रशांत बंब
चिखली – प्रतिनिधी: गटाशिक्षण आधिकारी पंस. चिखली चे रमेश रतन डुकरे पाटील यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारी व त्यांचेशी संगणमत करुन त्यांना वाचविण्याऱ्या संबंधित दोषी आधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी व करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्वरित चौकशी होऊन व योग्य प्रशासकीय कारवाई करुन संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत नामदार दादाजी भुसे,मंत्री. शालेय शिक्षण विभाग
महाराष्ट्रा राज्य, नामदार ज़यकुमार गोरे, मंत्री ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य, प्रधान साचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय, मुंबई व प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग. महाराष्ट् राज्य मंत्रालय, मुंबई यांना आमदार प्रशांत बंब,सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा यांनी जा.क्र. /कार्या/ विका /छ.संः. /२२७६३
दि १० ०७ २०२५ नुसार व संदर्भ प्रशांत अविनाश डोंगरदिवे जिल्हा अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार संघटना बलडाणा यांचे ईमेलद्वारे प्राप्त निवेदन व संबंधित प्रकरणांतील पुरावे सहपत्राच्या आधारे तक्रार दिली आहे.
सविस्तर असे कि संदर्भीय प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील शिक्षण विभागात सरू असलेल्या गंभीर व संगनमताने केल्या गेलेल्या आनियमिततेकडे वेध॒ इच्छितो आर.आर. डुकरे पाटील,गट शिक्षण आधिकारी पंस.चिखली यांचा खालील प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये थेट सहभाग असल्याचे आरोप वारंवार तक्रारीद्वारे निदर्शनास आले आहेतः१. खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरून पदोन्नती मिळवणे ज्यामुळे इतर पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे न्यायालयीन हक्क नाकारले गेले आहेत़.२. पवित्र पो्टलद्वारे नियुक्त शिक्षकांना लाचखोरीच्या माध्यमातून नियमबाह्य स्वरूपात सेवेत घेणे.३. महिला शिक्षकांच्या बाल संगोपन रजांचा गैरवापर करून त्याजागी खाजगी मानधनाधारित शिक्षकांची नेमणूक करणे ज्यामुळे विद्याथ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे.४. शाळेतील नेमणूकधारक शिक्षकांकड्न अथ्यापन न करवता खाजगी व्यक्ती मार्फत शिक्षण चालवणे
मुख्य मुद्दा-दि ३॰|०७/२०१० रोजी दिवसभर शाळेत उपस्थित राहूनही त्यांनी सकाळी ८.४५ वाजता वैद्यकीय तपासणाी झाल्याचा दावा केला आहे, जो सिव्हिल सर्जन कार्यालयात नमूद वेळांशी (OPD सकाळो ९ ते १२ व तपासणीः सकाळी ९ ते १) विसंगत आहे.. २०१७ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बुलढाणा यांनी अकोला/यवतमाळवैद्यकीय मंडळाकडे नव्याने तपासणीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले होते मात्र त्याकडे दर्लंक्ष करून श्री. डकरे यांनी तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकड्न पत्र मिळवून जे.जे हॉस्पिटल मंबई येथून मॅनेज सर्टिफिकेट मिळवले आहे.राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुख्य तक़्रारीकडे दर्लक्ष करून त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात डुकरे यांना श्रवणशक्ती आहे. ते कोणतेही यंत्र वापरत नाहीत व संवाद साधू शकतात हे स्वताः अनुभवता येईल. सिव्हिल सर्जनच्या कार्यालयाने नमृद केलेली वेळ व प्रक्रिया आर आर डुकरे यांच्या खुलाशाशी विसंगत आहे.वरील सर्व प्रकरणे शिक्षण विभागातील व्यवस्थापनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहेत़.यासंबंधित तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा व जिल्हा परिषद कार्यालय बुलढाणा यांना दिनांक ०१ व १७ एप्रिल २०२५ रोजी सादर करण्यात आल्या असून ३० एप्रिल २०२५ रोजी आमरण उपोषणाच्या माध्यमातूनही कारवाइची मागणी करण्यात आली होती.परंतू कोणतीही कार्यवाही झालेली नसून उलट राजकीय दबावापोटी संबंधित दोषी अधिकारी,जिल्हा परीषद प्रशासन, गटशिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांनी संगणमताने चुकीचा निर्णय देऊन संबंधित दोषी अधिकारी श्री आर आर डुकरे यांना वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून शासनाची दिशाभूलकेली असल्याबाबत संबंधित तक्रारकर्ते यांनी कळविले आहे. ज्यामध्येः1. तक्रारदार यांचेकडील उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे श्री. रमेश रतन डुकरे यांनी दिनांक ३०l॰७/२०१० रोजी सामान्य रुग्णालय, बुलडाणा येथे नियमबाह्यरीत्या अपंग प्रमाणपत्र प्राप्त करून ते पदोन्तीसाठीवापरले. हे स्पष्ट आहे.२. हे प्रमाणपत्र शासकीय नियमानुसार दसऱ्या व चौथ्या बुधवार व्यतिरिक्त. शक्रवारी दिले गेले असून यासाठी दिव्यांग तपासणी समिती कार्यरतच नव्हती हे जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे आदेश व वेळापत्रकावरून स्पष्ट होते.३. अशा बनावट प्रमाणाच्या आधारे केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यासारखी पदे प्राप्त करून त्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यांनी फोन रेकॉडिंगमध्ये गटशिक्षणाधिकारी पदाचा राजकीय पाठबळाने प्रभार घेतल्याची कबुली दिली आहे.4. या संदर्भात दिनांक ०१|०४/ २०२५ रोजी तक्रार, १७/०४/२०२५ रोजी स्मरणपत्र व दोन वेळा आमरण उपोषण (३०l०४/२०२५ व २०-२३l०५/२०२५) करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. तर डुकरे यांचे समर्थन करणारे पत्र मा. अधिष्ठाता, जे.ज़े. हॉस्पिटल यांच्याकडून मिळवून खटला मिटविण्याचा प्रयत्न केला.
५. हे सर्व कार्य राजकीय दबावाखाली घडल्याची स्पष्ट लक्षणे असून. यामुळे ना फक्त अन्याय झाला आहे. तर शासकीय पदांची व शिक्षक भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. म्हणून आपणास विनंती आहे कीःवरील मुद्देनिहाय प्रकरणाची तपासणी लाचलुचपत प्रतिबंथक विभाग, लोकायुक्त
कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. CEO, बुलढाणा व शिक्षण विभागाच्या इतर आधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यरित्या दिलेली क्लीन चीट रद्द करण्याच्या दष्टीने आवश्यक ती चौकशी करण्यात यावी. आर आर डुकरे यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र रद् करून त्यांच्या पदोन्चतीचा व सेवा नोंदीचा फेरआढावा: घेण्यान यावा. सदरील तक्रारी ची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी त्वारित गठित करण्यात यावी.श्री आर आर डुकरे पाटील यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी.संबंधित दोषी आधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्या्रकरणी तात्काळ प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाईकरण्यात यावी. बनावट प्रमाणपत्र वापरून मिळविलेल्या सव पदोन्नती त्वारित रद्द करण्यात याव्यात. राजकीय हस्तक्षेपास बळी पडलेल्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करण्यात यावी. खोट्या प्रमाणपत्रांमुळे अन्याय झालेल्या खऱ्या पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा.
आपण यावर तत्काळ निर्णय घेऊन. संबंधिताना कार्यवाहीचे निर्देश देऊन, शिक्षण क्षेत्राची विश्वासार्था व पारदर्शकता अबाधित ठेवावी. व खऱ्या पात्र दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा. असे निवेदन आमदार प्रशांत बंब यांनी दिले आहे. या तक्रारी मुळे सर्व शैक्षणिक क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
