स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन आवश्यकØ राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश जारीØ जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती गठीत…
बुलढाणा, प्रतिनिधी: जिल्ह्यातील नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. या निवडणुकीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक जाहिराती प्रसारणापूर्वी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासन राजपत्राद्वारे आदेश जारी केले आहे.
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत उपविभगीय अधिकारी, बुलढाणा, अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा, मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे जिल्हा प्रतिनिधी हे सदस्य, तर जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
दि. ९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रानुसार सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित/प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक विषयक प्रस्तावित जाहिरातींचे प्रसारमाध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये दूरदर्शन, उपग्रह वाहिन्या, केबल वाहिन्या, यू ट्यूब वाहिन्या, केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, खासगी एफएम वाहिन्या, चित्रपटगृह, बल्क एसएमएस, व्हाईस एसएमएस), संकेतस्थळे आदींचा समावेश होतो. मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावयाच्या जाहीरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु अशा माध्यमातून जाहिराती प्रसिद्ध् करतांना आचारसंहिता किंवा संबंधित कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
‘या’ जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन केले जाणार नाहीमहाराष्ट्र शासन राजपत्रानुसार विशिष्ट स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित / प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व अशा स्वरुपाच्या जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही. त्यानुसार (क) भारतीय संविधानाची भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र/ राज्य शासनाच्या कायद्याचे उल्लंघन, (ख) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली, (ग) धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादीच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, (घ) प्रार्थना स्थळांचे छायाचित्र / छायाचित्रणाचा समावेश, (ङ) कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, (च) न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, (छ) देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, (ज) अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, (झ) संरक्षण दलाच्या अधिकारी / कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र/ छायाचित्रण, (ञ) राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, (ट) कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप,(ठ) नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन,(ड) अश्लिलतेला प्रोत्साहन अशा स्वरुपाच्या जाहिराती प्रसारित / प्रसिद्ध करता येणार नाहीत व पूर्वप्रमाणन केले जाणार नाही.
पाच दिवस आधी अर्ज करा-प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित/प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी किमान पाच दिवस आधी संबंधित समितीकडे तिच्या पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. प्रस्तावित जाहिरात संपूर्ण राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी असल्यास किंवा १० पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी असल्यास अशा प्रस्तावित जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल. पूर्व प्रमाणनाच्या अर्जासमवेत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती जोडणे आवश्यक आहे, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
०००००
