vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेश

फळपिक विमा योजनेंतर्गत नुकसानीची पूर्वसूचना विमा कंपनीला 72 तासाच्या आत कळविण्याचे आवाहन

फळपिक विमा योजनेंतर्गत नुकसानीची पूर्वसूचना विमा कंपनीला 72 तासाच्या आत कळविण्याचे आवाहन

 

 सांगली, प्रतिनिधी : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना २०२४-२५ व २०२५-२६ या २ वर्षाकरिता बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत आंबा, द्राक्ष, केळी व डाळिंब या पिकाचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यात दिनांक 19 एप्रिल 2026 रोजी काही ठिकाणी गारपीठ झालेली आहे. त्याअनुषंगाने ज्या ठिकाणी गारपीठ झालेली आहे व ज्या शेतकऱ्यांनी गारपीठ या बाबीसाठी अतिरिक्त विमा संरक्षण घेतले आहे, अशा शेतकऱ्यांनी तात्काळ नुकसानीची पूर्वसूचना 72 तासात विमा कंपनीला पुढीलप्रमाणे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.

 नुकसानीची पूर्वसूचना 72 तासात विमा कंपनीला ऑनलाइन पद्धतीने (1) https://pmfby.gov.in/krph/ – Krushi rakshak portal – farmer corner. (2) Crop insurance app द्वारे (DAC & FW). (3) PMFBY Whats app No. 7065514447 व (4) KRPH helpline – 14447 या पर्यायांचा वापर करून नोंदवावी, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.

00000

संबंधित पोस्ट

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नांदेड जिल्हा कारागृहातील महिला बंदींच्या अडचणी जाणून घेतल्या

राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केली शेगाव येथील तयारीची पाहणी.

नावीन्यपूर्ण विकासकामांतून अहिल्यानगरला राज्यातील अग्रगण्य शहर बनविणार – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलचितळे रोड येथे नेहरू मार्केट भूमिपूजन समारंभ उत्साहात संपन्न

प्रगतीशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांशी कृषीमंत्र्यांनी साधला संवाद शेतकऱ्यांच्या सुचनांना प्राधान्य- कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

जमीन आमची… निर्णय तुमचा कसा? जिवंत असेपर्यंत जमीन देणार नाही- शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला थेट इशारा,समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार …

कार्यकारी अभियंत्याला शिवसैनिकांचा घेराव वीज ग्राहकांना दिलेली जास्तीची बिले तातडीने रद्द करा – जिल्हाप्रमुख भास्करराव अंबेकर कार्यकारी अभियंत्यांना विजेच्या प्रश्नांवरून घेराव स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना खाजगी कंपनीच्या फायद्यासाठी.