गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर आता ‘मकोका’ अंतर्गत कठोर कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, प्रतिनिधी : “गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर ‘मकोका’ लागू करता येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली होती. त्यानुसार गुटखा उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित साखळी कठोर कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत असल्याचे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्क्सविरुद्ध पात्र प्रकरणांत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच मकोका लागू करण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट आदेश दिले.
अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांच्या कारवायांमधून असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उप-विक्रेते आणि इतर सहाय्यक घटक यांचा समन्वयित सहभाग असतो. अनेक वेळा बनावट कागदपत्रे, बनावट चलने, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे, आंतरराज्य पुरवठा साखळी, तसेच वाहतूक व वितरणासाठी विविध मार्गांचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा कारवाया केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघनापुरत्या मर्यादित न ठेवता, पात्र प्रकरणांत संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या अधिनियमाच्या कलम ५९ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कारावासाची तरतूद आहे. कलम ६४ अंतर्गत पुनरावृत्ती झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कलमे ३८ व ४१ नुसार अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, शोध व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कलम ४२ अंतर्गत अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असे आदेशात नमूद आहे. राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा यापूर्वी निर्णय शासनाने घेतला होता. “महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या संघटित अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी कायदयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल” असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सूचित केले आहे.
0000000
