मूल्य साखळी भागीदारीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी,सहकारी संस्थांनी अर्ज
सांगली, द प्रतिनिधी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया (NMEO -OS) सन २०२४-२५ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, अभियानाअंतर्गत सांगली जिल्ह्याकरिता सोयाबीन, भुईमूग व सुर्यफुल या पिकांची निवड केली आहे. अभियानाची अंमलबजावणी “मूल्य साखळी समूह (Value Chain Cluster: VCC)” पद्धतीने केली जाणार असून, पीकनिहाय स्वतंत्रपणे मुल्य साखळी समूहाकरिता, मूल्य साखळी भागीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) / सहकारी संस्था यांची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त इच्छुक संस्थांनी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
पात्रता निकष पुढीलप्रमाण कंपनी कायदा किंवा सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेली असावी. काम करण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. म्हणजेच नोंदणी माहे मार्च, २०२३ पूर्वीची असावी. किमान २०० शेतकरी सभासद हे शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPCs) किंवा सहकारी संस्थेमध्ये नोंदणीकृत असावेत, सहकारी संस्था असल्यास संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये तेलबिया पिकांत कामकाजाबाबत नमूद असावे. शेतकरी उत्पादक कंपनी / सहकारी संस्था प्राधान्याने कमी उत्पादकता असणा-या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असावी. मागील ३ वर्षातील सरासरी वार्षिक उलाढाल ९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावी. शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPCs) मध्ये शेतकऱ्यांचा किमान ३ लाख रुपयांचा समभाग असावा. शासन अनुदानित शेतकरी उत्पादक कंपनी / सहकारी संस्था यांना प्राधान्य दिले जाईल. मूल्य साखळी भागीदार (VCP) म्हणून निवड करावयाच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPCs) / सहकारी संस्थाची निवड गुणांकन पद्धतीने करण्यात येईल. मूल्य साखळी भागीदार जबाबदारी – मूल्य साखळी भागीदार) यांचेमार्फत समूहामधील शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्यास प्रोत्साहन करणे, प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण / शेतीशाळा आयोजनात सहकार्य करणे, समुहामधील शेतक-यांचे माती परीक्षण, कृषि मॅपरवर लाभार्थांची माहिती भरणे इ. घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
व्यवस्थापन सहाय्य – मूल्य साखळी भागीदार यांना समुहामध्ये बियाणे वितरण आणि प्रशिक्षणावर झालेल्या एकूण खर्चाच्या १.५ टक्के प्रमाणे व्यवस्थापन सहाय्य निधी वितरीत केला जाईल. या घटकासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया सन २०२६-२७ अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना मध्ये नमूद कार्यपद्धती लागू राहील, असे प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
