राज्यातील १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेसाठी उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, प्रतिनिधी: राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात एकूण १३८ जलद गती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती ही पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत होऊ शकली आहेत. गेल्या वर्षभरापासून मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या आणि मुख्य न्यायाधीश यांच्या संयुक्त बैठकीत तसेच पत्रव्यवहाराद्वारे मंजूर न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याची विनंती सातत्याने करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाने नवीन न्यायाधीशांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मंजूर जलद गती न्यायालयांना न्यायाधीश उपलब्ध करून दिले जातील. तोपर्यंत काही न्यायालयांना संबंधित प्रकरणांसाठी ‘डिझिग्नेटेड’ दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना इतर खटल्यांचीही सुनावणी करावी लागते, असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यासह राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दहा-बारा वर्षांत महाराष्ट्रात सत्र न्यायालये आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला आहे. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासन आवश्यक निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. खटल्यांच्या संख्येच्या आधारे अतिरिक्त न्यायालयांची आवश्यकता उच्च न्यायालयाच्या समितीकडून निश्चित केली जाते. पुणे व इतर ठिकाणी अतिरिक्त न्यायालयांची मागणी प्राप्त झाल्यास ती खटल्यांच्या संख्येनुसार पडताळून आवश्यकतेनुसार नवीन न्यायालये मंजूर करण्यात येतील.
यासंदर्भात अधिकचे निर्देश देत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे न्यायदान प्रक्रियेला विलंब होत असल्याकडे लक्ष वेधले. विशेषतः पुण्यातील मकोका न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये अनेक फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि मुख्य न्यायाधीशांशी समन्वय साधून ही प्रक्रिया गतीमान करावी, असेही निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पुढील मुख्य न्यायाधीशांच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय प्राधान्याने समाविष्ट करण्यात येईल. राज्यातील ज्या ठिकाणी न्यायाधीशांची कमतरता आहे किंवा नव्या नियुक्त्यांची आवश्यकता आहे, त्या सर्व बाबी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन भरती प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
००००
