vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

जालन्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा; 8 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणापहिल्या औद्योगिक शिखर परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एमएमएलपी, ड्राय पोर्टमुळे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणीची क्षमता अधोरेखित

जालन्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा; 8 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणापहिल्या औद्योगिक शिखर परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; एमएमएलपी, ड्राय पोर्टमुळे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणीची क्षमता अधोरेखित

जालना, प्रतिनिधी) : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने जालना जिल्हा प्रशासन आणि जालना फर्स्ट सिटिझन फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या औद्योगिक शिखर परिषदेला उद्योजक, गुंतवणूकदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

यावेळी परिषदेला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे अध्यक्ष गौरव दयाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवाह, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, गोविंद गोयल, रितेश मिश्रा, धवल मिश्रिकोटकर आदी उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी जालना जिल्हा गुंतवणूकदारांसमोर केवळ योजनाच नव्हे, तर प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांसह उभा असल्याचे सांगितले. ड्राय पोर्ट कार्यान्वित असून कनेक्टिव्हिटी वाढत आहे. परिषदेत पहिल्या गुंतवणुकीच्या बांधिलकीही मांडण्यात आल्या आहेत. जालन्याची निवड करणाऱ्या उद्योगांना जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

परिषदेत विविध औद्योगिक विषयांवर चर्चासत्रे झाली. महिकोने कृषी-नाविन्य आणि जालन्याच्या बियाणे उद्योगातील क्षमता मांडली. एलजीबीचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. प्रभाकरन यांनी जालना हे उदयोन्मुख गुंतवणूक केंद्र असल्याचे नमूद केले. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवाह यांनी उपलब्ध जमीन, औद्योगिक प्रोत्साहने आणि व्यवसाय सुलभतेची माहिती दिली. विकास ग्रुपने मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) आणि जालन्याच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेवर प्रकाश टाकला. उद्योजक राम भोगले आणि जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाल यांनी जालन्याला राष्ट्रीय बंदरांशी जोडणाऱ्या एक्झीम व्यापाराच्या शक्यता स्पष्ट केल्या.‘जालना गुंतवणूक दृष्टिकोन’ या विषयावरील पॅनल चर्चेत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक मधुर गुप्ता, भाग्यलक्ष्मी ग्रुपचे संचालक नितिन काबरा, लघु उद्योग भारतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवींद्र वाडिया, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जगदीश होळकर, एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीजचे अध्यक्ष संजय संघई आणि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनचे महाव्यवस्थापक संदीप कोहली सहभागी झाले.दुसऱ्या पॅनल चर्चेत एमएमएलपी आणि जालन्याच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेवर चर्चा झाली. टोयोटा किर्लोस्कर मोटारचे महाव्यवस्थापक (बाह्य संबंध) रवी सोनटक्के, वन एडीसी इंडस्ट्रियल पार्क डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित दामोदर चुघ, विकास कोल अँड मिनरल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत राव, बजाज ऑटोचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सुधीर कामथ आणि गरवारे पॉलिएस्टरचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक (वाणिज्य) जयकुमार नायर यांनी सहभाग घेतला. दोन्ही चर्चासत्रांनंतर प्रश्नोत्तरांचे आयोजन करण्यात आले.

परिषदेत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची घोषणा केली. कंपनीकडून नजीकच्या काळात सुमारे २ हजार कोटी रुपये, तर दीर्घकालीन कालावधीत ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याचे जाहीर करण्यात आले. या गुंतवणुकीमुळे जालना जिल्ह्यातील औद्योगिक विस्ताराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनने विनोदराय इंजिनियरिंग आणि रूट पाइप्स यांच्यासोबत गॅस पुरवठ्यासंदर्भात सामंजस्य करार केला. तसेच एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीज आणि बजाजसह अनेक मूळ उपकरण उत्पादकांनी जालन्यात स्थानिक व्हेंडर विकसित करण्याबाबत सहमती दर्शविली. त्यामुळे ऑटोमोबाईल आणि पूरक उद्योगांतील स्थानिक एमएसएमईंसाठी भविष्यात नव्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसीकडून सेवायुक्त भूखंडांचे ‘प्लग-अँड-प्ले’ मॉडेल, एमएसएमईंसाठी २० टक्के आरक्षण तसेच गुंतवणूकदारांना तातडीने उद्योग सुरू करता यावा यासाठी प्रशासकीय सहकार्य देण्याची ग्वाही देण्यात आली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ उपक्रमांतर्गत जालना हे टीएमटी सळई उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र असून देशातील प्रमुख बियाणे उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक असल्याचेही परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.

जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासासाठी शासनाकडे चार प्रमुख मागण्या परिषदेत मांडण्यात आल्या. यामध्ये ड्राय पोर्टला शेंद्रा-बिडकीन मार्गिकेशी जोडणारा रस्ता, जालना-छत्रपती संभाजीनगर शटल रेल्वे, नवीन एमआयडीसी टप्प्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे आणि सिडकोच्या नेतृत्वाखाली नियोजित नागरी विकास यांचा समावेश आहे.

एमएमएलपी आणि ड्राय पोर्टमुळे जालना तसेच संपूर्ण मराठवाड्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची क्षमता निर्माण होणार असल्याचे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. जालना हे राष्ट्रीय बंदर जाळ्याशी जोडले जाऊन एक्झीम व्यापारासाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार बनू शकते, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षपूजनाने झाली. गोविंद गोयल यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. रितेश मिश्रा यांनी जालना जिल्ह्याच्या औद्योगिक वाटचालीचा आढावा घेतला, तर जालना फर्स्टच्या अध्यक्षांनी स्वागतपर भाषण केले. धवल मिश्रिकोटकर यांनी परिषदेची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. जिल्ह्याच्या विकासात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा ‘द चेंजमेकर्स’ म्हणून गौरव करण्यात आला.

‘जालना विकासाचे प्रवेशद्वार’ या संकल्पनेवर आधारित या औद्योगिक परिषदेत जिल्ह्यातील औद्योगिक, कृषी-प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाईल, पोलाद, वाइन, पर्यटन तसेच रेशीम उद्योगातील गुंतवणुकीच्या संधींवर सविस्तर चर्चा झाली.

या परिषदेच्या आयोजनासाठी सेंट-गोबेन भागीदार, एआरबी बेअरिंग्स आणि चॉयस कन्सल्टन्सी यांनी सहकार्य केले. यावेळी प्रतिनिधींनी एमएमएलपी आणि जालना ड्राय पोर्टला प्रत्यक्ष भेट देऊन सुविधांची पाहणी केली. टोयोटा, एंड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीज, एलजीबी, बजाज, गरवारे, सेंट-गोबेन, लॉयड्स मेटल्स, महिको यांसह विविध उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, जेएनपीए, एमआयडीसी, भारतीय रेल्वे, एनएचएलएमएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्रमुख बँका, उद्योजक, गुंतवणूकदार, लॉजिस्टिक्स कंपन्या, व्यापार संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधी परिषदेला उपस्थित होते.

 

****

संबंधित पोस्ट

कायद्याची जाण निर्माण करण्यासाठी,सामाजिक न्यायासाठी महाशिबिर उपयुक्त ठरेल- न्यायमूर्ती भारती डांगरे ,इस्लामपूरमध्ये विधी साक्षरता, शासकीय योजनांचे महाशिबिर उत्साहात संपन्न..

vishwatmaklokswamivarta

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील 2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत…

मुंबईतील कनेक्टिव्हिटीचे प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येणार-मुख्यमंत्री फडणवीस· आयआयएमयूएन आयोजित ‘युथ कनेक्ट’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

vishwatmaklokswamivarta

पाणी टंचाईग्रस्त गावांना तात्काळ टँकर सुरू करा- जिल्हाप्रमुख भास्करराव अंबेकर शिवसेना शिष्टमंडळाने घेतली जि.प.सिईओची भेट

अनाधिकृत नळ शोध मोहिमेंतर्गत लोक अदालतीचे आयोजन”लोकअदालतीमध्‍ये अनाधिकृत नळ धारकांनी रु. 10,000/- ऐवजी रु. 7500/- शुल्‍क भरणा करावा.- आशिमा मित्‍तल, भा.प्र.से. जिल्‍हाधिकारी तथा आयुक्‍त

vishwatmaklokswamivarta

आमदार विक्रम काळे यांना ‘मराठवाडा आयकॉन’ पुरस्कार