शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली नाही, अशा शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याच्या सूचना…
मुंबई : प्रतिनिधी : राज्य मंडळांव्यतिरिक्त इतर सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करीत नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाने याविषयी कडक पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली नाही, अशा शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत.कोरोनानंतर बहुतांश शाळा सुरळीत सुरू होत असताना पुन्हा मराठी भाषा विषय सुरू करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या शाळांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाचे संचालक दिनकर टेमकर यांनी दिली.
राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा अनिवार्य करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मागील वर्षी कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक शाळांमध्ये होणे आवश्यक होते. मात्र केंद्रीय मंडळाच्या, अल्पसंख्याक आदी शाळा याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे टेमकर यांनी सांगितले.राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरू करण्यात आले आहे. प्राथमिक स्तरावर चालू शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीच्या; तर उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर सहावीच्या वर्गात मराठी विषयाची शिकवणी सुरू असून यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक आहे. ज्या शाळांमध्ये अद्यापही मराठी विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळांना या सूचना लागू असून ज्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे शिक्षण सुरू आहे त्या शाळांनी ते सुरू ठेवायचे आहे.
मराठी विषय न शिकविणाऱ्या शाळांवर अधिनियमातील कलम १२ नुसार कारवाई होणार आहे. अशा शाळांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये, अशी नोटीस बजावली जाणार आहे. ज्या शाळांना नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत, त्यांना यावर खुलासा द्यायचा असून सदर खुलासा असमाधानकारक असल्यास शिक्षणाधिकारी स्तरावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर कलम १२ (३) अन्वये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आवश्यकता भासल्यास शिक्षण संचालकांकडे दंडाच्या वसुलीबाबत प्रस्ताव द्यायचा आहे.
