*कृषी योजनांतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तातडीने मार्गी लावा : जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*
गडचिरोली, प्रतिनिधी : कृषी योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग आणि बँकांनी समन्वयाने काम करावे. मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष वितरणास होणारा विलंब दूर करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. कर्ज वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांचे संबंधित अधिकारी तसेच बैठकीला विनापरवानगी गैरहजर राहिलेले तालुका कृषी अधिकारी व बँक प्रतिनिधींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्याजिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री. पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि वित्तीय समावेशनाशी संबंधित कामकाजाची आढावा बैठक झाली. यावेळी कर्ज मंजुरी व वितरण, तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, फळबाग लागवड, सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर, आत्माच्या समन्वयक अर्चना कोचरे, कृषी उपसंचालक मधुगंधा जुलमे, तांत्रीक अधिकारी आनंद कांबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी धर्मेंद्र गिर्हेपुंजे तसेच कृषी विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत अनेक लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कर्ज वितरण प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. कृषी विभागाकडील आवश्यक निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरही बँक स्तरावर प्रकरणे रखडत असल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वितरण यांतील विलंबाची कारणे तपासून संबंधित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत, याची बँकांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधींनी नियमित समन्वय ठेवून प्रलंबित प्रकरणांतील त्रुटी दूर कराव्यात. कर्ज मंजुरी व वितरणाची अद्ययावत आणि अचूक आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) पोर्टलवर नोंदवावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
आरमोरी, कुरखेडा आणि कोरची येथील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेताना आवश्यक कागदपत्रे, तपासणी अहवाल आणि इतर त्रुटींवर चर्चा करण्यात आली. क्षेत्रीय कृषी यंत्रणा आणि संबंधित बँकांनी संयुक्तपणे या अडचणी दूर करून प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्राप्त अर्जांची सद्यस्थिती, डेस्क-२ स्तरावर प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि क्षेत्रीय जिओ-टॅगिंगच्या कामांची प्रगती यांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सिरोंचा आणि भामरागड तालुक्यांतील भौगोलिक अंतर, इंटरनेट संपर्कातील अडचणी आणि उपलब्ध मनुष्यबळाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कामांना गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फळबाग लागवड, ठिबक व तुषार सिंचन संच आणि कृषी अवजारे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांच्या प्रगतीवरही चर्चा झाली. कृषी विकासाची अधिक क्षमता असलेल्या तालुक्यांमध्ये योजनांचे उद्दिष्ट वाढवून प्रभावी अंमलबजावणी करावी. उपलब्ध क्षमतेनुसार अधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेने काम करावे, अशा सूचना श्री. पंडा यांनी दिल्या.आढावा बैठकीला विनापरवानगी गैरहजर राहिलेल्या तालुका कृषी अधिकारी आणि संबंधित बँक प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली. संबंधितांकडून कारणे दाखवा नोटिसांद्वारे स्पष्टीकरण मागवून जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
शासकीय योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी विभाग आणि बँकांनी आपापली जबाबदारी पार पाडावी. योजनांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जी अथवा असहकार्य आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी श्री. पंडा यांनी दिला.
