मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुढील आदेशापर्यत शहराचा उल्लेख ‘औरंगाबाद’ च करण्याचे निर्देश…
मुंबई प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या संमतीनंतर, काही सरकारी विभाग आणि खाजगी संस्थांनी तातडीने औरंगाबादचेनवी नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केले आहे.
औरंगाबाद चं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर केल्यानंतर आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पोहचलं आहे. कोर्टाने सध्या या प्रकरणावर Status Quo,जारी करत न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत ‘औरंगाबाद’ असाच शहराचा उल्लेख करावा असं सांगितलं आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या परिस्थितीमध्ये मागील वर्षी जून 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि धाराशिवचं नामांतर केले होते. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे -फडणवीस सरकारनेही मागील सरकारचा तो निर्णय ‘कायदेशीर’ सरकारमधील नसल्याचं सांगत नवीन सरकार आल्यानंतर नव्याने निर्णय घेतला. राज्याच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारकडूनही मंजुरी देण्यात आली आहे. पण काही नागरिक औरंगाबादच्या नामांतरावरून कोर्टात पोहचले. त्यांनी औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर करण्याला विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकारच्या संमतीनंतर, काही सरकारी विभाग आणि खाजगी संस्थांनी तातडीने औरंगाबादचेनवी नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केले आहे. परंतू जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सल्ल्यानुसार, न्यायालयाच्या निकालापर्यंत ते स्थगित करण्याचे सध्या आदेश देण्यात आले आहेत
नामांतराच्या विरोधामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांचा देखील समवेश आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये या शहराला आपण लहानपणापासून औरंगाबाद म्हणत आलो आहोत. त्यामुळे या नामांतराविरोधात आंदोलन करत त्यांनी वेळोवेळी विरोध दर्शवला आहे. आता नामांतराचे आंदोलन स्थगित करून न्यायालयात लढा देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
अशी ही बातमी लेटेस्ट बातम्या मध्ये आलेले
