गिरणी कामगारांचा २८ तारखेला विधानभवनावर महामोर्चा! सचिन अहिर यांची ग्वाही
मुंबई प्रतिनिधी: गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर आता स्वस्थ बसणार नाही आणि सरकारलाही स्वस्थ बसू देणार नाही.येत्या २८ तारखेला गिरणी कामगार आपल्या कुटुंबियांसमवेत राज्यव्यापी महामोर्चा काढून सरकारला आपली ताकद दाखवून देतील,अशी ग्वाही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे उपनेते आमदार सचिन अहिर यांनी येथे गिरणी कामगारांच्या आंदोलनात बोलताना दिली.
गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावरील दिरंगाई आणि गिरण्यांच्या चाळींच्या पुनर्बांधणीवर चालढकलपणा करणा-या शासनाला जाग आणण्यासाठी आज गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने लालबाग, भारतमाता सिनेमागृह येथे गिरणी कामगारांचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. समन्वयक जयश्री खाडिलकर पांडे,राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन आणि सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच यांच्या कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.एनटीसी चाळ रहिवाशी कृती समिती आणि खाजगी गिरणी चाळ रहिवाशी मंडळ यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन गिरणी कामगार लढ्याला संघर्षाची धार आणली होती.या प्रसंगी उबाठा शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी, नगरसेवक अनिल कोकीळ यांनी आपल्या भाषणात गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
येत्या २६ तारखे पासून राज्याचे अल्पकालीन अधिवेशन पार पाडणार असून हीच संधी साधून हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य कामगार चळवळीसाठी वेचले आहे त्यांना राज्य सरकार कडून संनियंत्रण समितीवर घेण्यात आले नाही, यावर आसूड ओढून सचिन अहिर आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, पात्रता निश्चिती हा कामगारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.त्या द्वारे सरकारचा घरे कमी करण्याचा डाव असून त्या विरुद्ध आता कामगारांना अधिक संघटित व्हावे लागेल.गिरण्यांच्या चाळीच्या पुनर्बांधणीच्या प्रश्नावर आपली दिल्लीमध्ये सचिव पातळीवर बैठक झाली असून,हा प्रश्नही आम्ही लावून धरला आहे. तो तडीस नेल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असेही सचिन अहिर आपल्या भाषणात म्हणाले.
संघटनेच्या समन्वयक जयश्री खाडिलकर पांडे म्हणाल्या,बीडी डीचाळ,धारावी पुनर्वसनातील घरे, तसेच मिठागरातील जमिनी गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी मिळाल्याच पाहिजेत,कारण ही आमची पहिल्या पासूनची मागणी आहे.मागील सरकारच्या काळातील २८ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधणीसाठी मिळावी यासाठी विद्यमान सरकारकडे जोमाने प्रयत्न करणार आहोत, असेही जयश्री खाडिलकर पांडे आपल्या भाषणात म्हणाल्या. सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते म्हणाले,फॉर्म भरलेल्या कामगारांमधील एकाही कामगाराला घराच्या हक्कापासून वंचित होऊ देणार नाही.
सर्वश्री महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियनचे सरचिटणीस जयप्रकाश भिलारे, सेक्रेटरी जयंवत गावडे,सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंचचे अध्यक्ष नंदू पारकर, सरचिटणीस जितेंद्र राणे,संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे, एनटीसी चाळ रहिवासी कृती समितीचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब आंग्रे आदीनी आपले विचार मांडले.
किरण गावडे, महेश हेंद्रे कानू मालुसरे आदी रहिवाशी कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी रहिवाश्यांसह आंदोलनात सहभागी होऊन राज्य सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सरकारच्या मालकीची मुंबई शहरालगतच्या ठाणे, कल्याण, डोबिवली,अंबरनाथ आदी ठिकाणाची ११० एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, संक्रमण शिबीरातील घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावीत. एनटीसीच्या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यासाठी देण्यात याव्यात, सरकारी योजनेतील जेथे शक्य असतील तेथील घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावीत.मुंबई विकास नियमावलीच्या कायद्यानुसार एनटीसी किंवा खाजगी जमिनीवर गिरणी कामगार तसेच उपभोक्ता रहिवाश्यांना ४०५ क्षेत्रफळाची घरे मिळालीच पाहिजेत. म्हाडाने विकास नियमावली ३३-७ आणि ३३-९ अंतर्गत इमारतीचे पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे, तो त्वरीत मंजूर करावा तसेच गिरण्यांच्या चाळीतील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना मिळाली पाहिजेत, अशा मागण्या आंदोलना द्वारे करण्यात आल्या आहेत.
गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर तसेच ,गिरण्यांच्या चाळींच्या पुनर्बांधणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले असल्याचे प्रसिध्दी प्रमूख काशिनाथ माटल म्हटले आहे .
